Wednesday, November 18, 2026

The Pollution of the Yamuna in a Nation That Reveres Rivers as Goddesses Is a Cause for Concern


Ashok Mishra

The images of the Yamuna during the Chhath festival have once again shaken the entire nation. During Chhath—one of the most sacred festivals of faith—devotees were compelled to stand in a river covered by a thick layer of toxic white foam. Photographs from the riverbanks in Delhi and Noida showed people submerged waist-deep in filthy water, with children and the elderly wading through the foam. Holding *thekua* (a traditional offering) and *soop* (bamboo trays) to offer to the Sun God, devotees were forced to come into contact with water that is not only unsafe to drink but hazardous even to touch. This was not a sudden disaster; rather, it is the consequence of decades of neglect, incomplete projects, and cleanup initiatives that exist only on paper—despite the massive sums of money already spent. Against this backdrop, the Supreme Court, in an order dated November 4 (made public on November 16), issued a stern observation: despite the enormous expenditure, pollution in the Yamuna is increasing rather than decreasing. 

A bench comprising Justices Manoj Mishra and Manmohan remarked that the poor state of the Yamuna clearly reflects the failures of the civic administration in the towns, cities, and villages situated along its banks. This is precisely why, despite such heavy spending, the river has only become more polluted. The court specifically highlighted the 520 drains that discharge untreated sewage and industrial waste directly into the Yamuna. According to one report, over 8,000 crore rupees have been spent on cleaning the Yamuna since 1993—yet the river remains severely polluted. In this context, the central government has formulated a 'National Action Plan' for the cleaning of the Yamuna, involving an investment of over ₹18,600 crore—an initiative developed following a Supreme Court order dated May 21, 2026. Furthermore, on October 22, 2026, 43 projects under the Delhi Jal Board were inaugurated or saw their foundation stones laid, with a total estimated cost of approximately ₹8,941.22 crore. The primary objective of these efforts is the complete rejuvenation of the river by May 2029. 

The question arises: given the scale of these plans, the massive budgets involved, and the repeated setting of deadlines, why does the surface of the Yamuna remain covered in foam during the festival of Chhath? Why is the stretch of the Yamuna that flows through Delhi considered one of the most polluted river segments in the country? The root cause of the Yamuna’s pollution is domestic sewage—a fact now acknowledged even within the draft 'Yamuna Action Plan' submitted to the Supreme Court. While the Court noted that this plan represents a step forward by identifying domestic sewage as the primary pollutant, it also contains significant contradictions. For instance, while the draft claims that water bodies and wetlands in Delhi’s 'Zone O' are free from encroachment, an annexure provided by the Delhi government itself indicates that all 35 water bodies in that zone have been encroached upon. Similarly, while it is claimed that 28 out of Delhi’s 37 sewage treatment plants meet the required standards, a report by the Central Pollution Control Board (CPCB) reveals that not a single plant complies with all the prescribed criteria. These contradictions encapsulate the entire narrative of the Yamuna cleaning efforts: on paper, plants appear operational and reports show progress, yet there is no discernible improvement in the quality of the river water. 

This time, the Supreme Court has not merely expressed its displeasure; it has established a clear and stringent framework for accountability. The Court has ruled that if the water quality of the Yamuna deteriorates—by any standard—while passing through or exiting any state, union territory, or district, that specific jurisdiction will be held responsible and subjected to a fine. This fine must be deposited directly into the Supreme Court’s registry. Consequently, no state or district will be able to evade responsibility by claiming that the pollution originates upstream. Henceforth, water quality will be monitored at every administrative boundary; it will be recorded what the water’s condition was upon entering a territory and how it changed by the time it exited. 

To implement this, the Court has directed the Central Pollution Control Board (CPCB) to maintain regular surveillance of the water quality in the Yamuna and its major drains, and to collect samples at the entry and exit points of every state, union territory, and district. These samples will undergo independent analysis by institutions such as IITs, NITs, or other accredited laboratories, and a formula will be devised to calculate the applicable fines. The pollution of the Yamuna serves as a stark warning, highlighting the profound chasm between a culture that reveres the river as a goddess and a governance system that treats it as a mere sewer. When devotees, driven by faith, immerse themselves in water that is scientifically deemed unfit even for bathing, the issue transcends environmental concerns—it becomes a matter of public health, social justice, and the credibility of governance.

नदी को देवी मानने वाले देश में यमुना का प्रदूषित होना चिंतनीय


अशोक मिश्र

छठ पर्व पर यमुना की तस्वीर ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया। आस्था के सबसे पवित्र पर्वों में से एक छठ पर्व पर श्रद्धालुओं को उसी नदी में खड़े होकर अर्घ्य देना पड़ा, जिसकी सतह पर सफेद जहरीले झाग की मोटी परत तैर रही थी। दिल्ली और नोएडा के घाटों से आई तस्वीरों में लोग कमर तक गंदे पानी में डूबे दिखे। बच्चे और बुजुर्ग झाग के बीच से गुजर रहे थे। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हाथों में ठेकुआ और सूप लिए श्रद्धालु उस पानी को छूने को मजबूर दिखे, जिसे पीना तो दूर, छूना भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। यह कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। दशकों से चली आ रही उपेक्षा, अधूरी योजनाओं और कागजों पर पूरी हो चुकी सफाई का नतीजा था, जिस पर अब तक भारी भरकम रकम खर्च हो चुकी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इसी पृष्ठभूमि में 16 नवंबर को सामने आए अपने 4 नवंबर के आदेश में बेहद सख्त टिप्पणी की और कहा कि भारी रकम खर्च होने के बावजूद यमुना का प्रदूषण घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन की जो भी खामी है, वह यमुना की खराब सेहत में साफ झलकती है। यही वजह है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी नदी और मैली होती गई। अदालत ने उन 520 नालों का खास तौर पर जिक्र किया, जिनसे गंदा पानी सीधे यमुना में गिरता है। इन्हीं नालों से नदी में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 1993 से अब तक यमुना की सफाई पर आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। 

फिर भी नदी अत्यधिक प्रदूषित बनी हुई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने यमुना सफाई के लिए 18,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाला नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 21 मई 2026 के आदेश के बाद बनाया गया। इसके अलावा 22 अक्टूबर 2026 को दिल्ली जल बोर्ड के 43 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत करीब 8,941.22 करोड़ रुपये बताई गई। इनका मुख्य उद्देश्य मई 2029 तक नदी का पूरी तरह पुनरुद्धार करना है। सवाल यह है कि जब योजनाएं इतनी बड़ी हैं, बजट इतना विशाल है और समय सीमाएं बार-बार तय हो रही हैं, तो छठ पर यमुना की सतह झाग से क्यों ढकी रहती है। दिल्ली से गुजरने वाला यमुना का हिस्सा देश के सबसे प्रदूषित नदी खंडों में क्यों गिना जाता है। यमुना के प्रदूषण की असली जड़ घरेलू सीवेज है। 

यह बात अब खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए यमुना एक्शन प्लान के मसौदे में भी स्वीकार की गई है। अदालत ने कहा कि यह योजना घरेलू सीवेज को मुख्य प्रदूषक के रूप में पहचानने की दिशा में एक कदम आगे है, लेकिन इसके दावों में गंभीर विरोधाभास भी हैं। जहां मसौदे में कहा गया कि दिल्ली के जोन ओ में जलाशय और आर्द्रभूमियां अतिक्रमण से मुक्त हैं, वहीं दिल्ली सरकार के ही एक अनुलग्नक में जोन ओ के सभी 35 जलाशयों को अतिक्रमित बताया गया। इसी तरह, जहां दावा किया गया कि दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 28 मानकों पर खरे उतरते हैं, वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में कोई भी प्लांट सभी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। यही विरोधाभास यमुना सफाई की पूरी कहानी कहता है, जहां फाइलों में प्लांट चलते दिखते हैं, रिपोर्टों में प्रगति दिखती है, लेकिन नदी के पानी में कोई सुधार नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार केवल नाराजगी जताकर मामला नहीं छोड़ा, बल्कि जवाबदेही तय करने का एक स्पष्ट और कठोर ढांचा भी दिया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते हुए या वहां से बाहर निकलते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो उस राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

यह जुर्माना सीधे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी राज्य या जिला यह कहकर बच नहीं सकेगा कि प्रदूषण उसके यहां से नहीं, बल्कि ऊपर के राज्य से आ रहा है। अब हर सीमा पर पानी की जांच होगी। यह दर्ज होगा कि पानी उस इलाके में प्रवेश करते समय कैसा था और निकलते समय कैसा हो गया।  इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह यमुना और प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रखे और हर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश तथा जिले में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर नमूने ले। इन नमूनों की स्वतंत्र जांच आईआईटी, एनआईटी या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से कराई जाएगी, और जुर्माने की गणना के लिए एक फॉर्मूला भी सुझाया जाएगा। यमुना का प्रदूषण एक चेतावनी है कि नदी को देवी मानने वाली संस्कृति और नदी को नाला मानने वाली व्यवस्था के बीच कितना गहरा अंतर आ चुका है। जब श्रद्धालु आस्था के साथ उसी पानी में उतरते हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से नहाने योग्य भी नहीं माना जाता, तो यह केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और शासन की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है। 

Tuesday, November 17, 2026

Only by Curbing Cyber ​​Fraud Can 'Digital India' Become a 'Secure India'


Ashok Mishra

Cyber ​​fraud in the country is no longer an isolated or sporadic crime; it has evolved into an organized, technologically sophisticated, and psychologically well-planned industry. Every day, reports emerge from various cities, towns, or villages about individuals losing their hard-earned savings—accumulated over years—in a matter of minutes, all triggered by a single phone call, message, link, or app. Most concerning is that the victims are not limited to the uneducated or those unfamiliar with technology. Well-educated professionals, business owners, doctors, teachers, retired officials—and even individuals associated with banks or the police—are falling into these traps. 

This makes it clear that the issue is not merely a lack of awareness; rather, it is a dangerous intersection of the cunning nature of criminals, the rapid pace of technological advancement, and our own inherent tendency to trust. The greatest strength of cyber fraud lies in its invisible and borderless nature. In traditional crimes, perpetrators had to be physically present at the scene, carrying the risk of being caught; in contrast, cybercriminals operate from thousands of kilometers away, hiding behind fake SIM cards, fraudulent bank accounts, VPNs, foreign servers, and 'mule' accounts. A single call center can target thousands of people in a single day; if even a hundred of them fall for the scam, the criminals succeed. Once the fraud occurs, the stolen funds move through multiple accounts in minutes, are converted into cryptocurrency, or are siphoned abroad—making recovery nearly impossible. Consequently, by the time a complaint reaches the police, the perpetrators have already moved on or changed their location. 

A major reason why such fraud continues to rise, despite various awareness campaigns, is the significant gap that exists between awareness and actual behavior. Most people know that they should not share their OTP with anyone, click on unknown links, or download unfamiliar apps; yet, in a moment of fear or greed, they end up making the same mistakes. This is because awareness campaigns are often merely informational—they fail to expose the actual psychological tactics employed by scammers. While advertisements urge people to "stay alert," they do not explain how scammers build trust—by altering their voices, creating fake websites, developing apps that mimic legitimate banking platforms, or adopting the formal, authoritative language of government offices. Meanwhile, scammers are constantly evolving their methods; as soon as people become wary of one tactic, they introduce another. Whether it involves a fake electricity bill, a parcel delivery, toll taxes, a job offer, a hospital bill, or a claim that a child has been arrested—the story may change, but the trap remains the same. The financial loss from cyber fraud is not the only issue; the social and mental impact is far deeper. 

Many victims fall into depression, experience increased family conflict, or are haunted by the guilt of having lost their lifelong savings. In some tragic cases, victims have even died by suicide. Many others, out of shame, choose not to file a complaint at all—a silence that only emboldens the scammers. Even those who do attempt to report the crime often find themselves running between police stations and banks. Many districts lack adequately trained police personnel, technical resources, and the necessary coordination to investigate cybercrimes effectively. The process of freezing a bank account, filing a formal complaint, and attempting to recover lost funds is so complex that many ordinary individuals simply give up. 

This boosts the confidence of scammers while eroding the public's trust in the system. Breaking this cycle requires more than just advising people to "stay alert"; it demands significant, concrete changes at the systemic level. First and foremost, the process of reporting cybercrime must be made so simple, fast, and accessible from a single point that a victim can file a complaint within the very first few minutes of a fraud. In cases of cyber fraud, the initial hour—often referred to as the "golden hour"—is the most critical. If the fraudster’s account can be frozen during this window, the chances of recovering the funds increase significantly. 

Cyber ​​fraud is not merely a technical crime; it is an assault on the trust that underpins our society. As long as it remains difficult to apprehend fraudsters while making it easy to commit fraud, this type of crime will continue to rise. To curb it, we must strengthen our legal framework, bolster our technology, ensure accountability among banks, and provide practical training to citizens. In the digital realm, vigilance is no longer just an option—it has become an essential habit for daily life. Only if society, the government, and technology companies collectively resolve to dismantle this web of deceit can a "Digital India" truly become a "Secure India."

साइबर ठगी रोकने से ही डिजिटल इंडिया बन सकेगा सुरक्षित इंडिया

 

अशोक मिश्र

देश में साइबर ठगी अब कोई छिटपुट अपराध नहीं रह गया है। यह एक संगठित, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत सुनियोजित उद्योग का रूप ले चुका है। हर दिन किसी न किसी शहर, कस्बे या गाँव से ऐसी खबर आती है, जहाँ एक फोन कॉल, एक मैसेज, एक लिंक या एक ऐप ने किसी व्यक्ति की वर्षों की मेहनत की कमाई को कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसके शिकार केवल अनपढ़ या तकनीक से अनजान लोग नहीं हैं। पढ़े-लिखे, नौकरीपेशा, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक, सेवानिवृत्त अधिकारी और यहाँ तक कि बैंक तथा पुलिस विभाग से जुड़े लोग भी इस जाल में फँसते जा रहे हैं। इससे साफ है कि समस्या केवल जानकारी के अभाव की नहीं है, बल्कि अपराधियों की चालाकी, तकनीक की गति और हमारे भरोसे की प्रवृत्ति के बीच के खतरनाक मेल की है। 

साइबर ठगी की सबसे बड़ी ताकत उसका अदृश्य और सीमा रहित स्वरूप है। पारंपरिक अपराध में अपराधी को घटनास्थल पर आना पड़ता था, पकड़े जाने का डर रहता था, लेकिन साइबर अपराध में ठग हजारों किमी दूर बैठकर, फर्जी सिम, फर्जी बैंक खातों, वीपीएन, विदेशी सर्वरों और म्यूल अकाउंट्स के पीछे छिपकर काम करता है। एक ही कॉल सेंटर से एक दिन में हजारों लोगों को फोन किए जाते हैं। इनमें से यदि सौ लोग भी झांसे में आ जाएं, तो ठगों का काम बन जाता है। ठगी के बाद पैसा कुछ ही मिनटों में कई खातों से होकर गुजरता है, क्रिप्टोकरेंसी में बदल जाता है या विदेश भेज दिया जाता है, जिससे उसे वापस लाना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि पुलिस के पास शिकायत पहुँचने तक ठग अपना ठिकाना बदल चुके होते हैं। 

जागरूकता अभियानों के बावजूद ठगी बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि जागरूकता और व्यवहार के बीच गहरी खाई है। अधिकतर लोग जानते हैं कि ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, अनजान ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए, फिर भी डर या लालच के क्षण में वही गलती दोहरा देते हैं। कारण यह है कि जागरूकता अभियान अक्सर केवल सूचनात्मक होते हैं, वे लोगों को ठगों की वास्तविक मनोवैज्ञानिक चालों से नहीं रूबरू कराते। विज्ञापनों में कहा जाता है कि सतर्क रहें, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि ठग किस तरह आवाज बदलकर, फर्जी वेबसाइट बनाकर, बैंक जैसी दिखने वाली ऐप बनाकर और सरकारी दफ्तर जैसी भाषा बोलकर भरोसा जीतता है। 

दूसरी ओर, ठग लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। जैसे ही लोग एक तरीके से सावधान होते हैं, ठग नया तरीका ले आते हैं। कभी बिजली का बिल, कभी पार्सल, कभी टोल टैक्स, कभी नौकरी का आॅफर, कभी अस्पताल का बिल, कभी बच्चे की गिरफ्तारी, हर बार कहानी नई होती है, लेकिन जाल वही पुराना होता है। साइबर ठगी का आर्थिक नुकसान ही केवल मुद्दा नहीं है, इसका सामाजिक और मानसिक प्रभाव कहीं अधिक गहरा है। कई पीड़ित ठगी के बाद अवसाद में चले जाते हैं, परिवार में कलह बढ़ जाती है, बुजुर्गों को अपराधबोध सताने लगता है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की बचत गँवा दी। कुछ मामलों में तो पीड़ितों ने आत्महत्या तक कर ली है। कई लोग शर्म के कारण शिकायत ही नहीं करते हैं। इससे ठग और अधिक निडर हो जाते हैं। जो लोग शिकायत करते हैं, उन्हें भी कई बार थानों और बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 

साइबर अपराध की जाँच के लिए हर जिले में पर्याप्त प्रशिक्षित पुलिस, तकनीकी संसाधन और समन्वय की व्यवस्था नहीं है। बैंक खाता फ्रीज कराने, शिकायत दर्ज कराने और पैसा वापस पाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम व्यक्ति बीच में ही हार मान लेता है। इससे ठगों का मनोबल बढ़ता है और आम नागरिक का व्यवस्था पर भरोसा कम होता है। इस जाल को तोड़ने के लिए केवल लोगों को सतर्क रहने की सलाह देना पर्याप्त नहीं है, व्यवस्था के स्तर पर बड़े और ठोस बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को इतना सरल, तेज और एक ही जगह से सुलभ बनाना होगा कि पीड़ित ठगी के पहले कुछ मिनटों में ही शिकायत कर सके। साइबर ठगी में पहला एक घंटा ही सबसे निर्णायक होता है, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। 

यदि इसी समय में ठग के खाते को फ्रीज कर दिया जाए, तो पैसे बचने की संभावना बढ़ जाती है। साइबर ठगी केवल तकनीकी अपराध नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के भरोसे पर किया गया हमला है। जब तक ठगों को पकड़ना कठिन और ठगी करना आसान रहेगा, तब तक यह अपराध बढ़ता रहेगा। इसे रोकने के लिए कानून को तेज, तकनीक को मजबूत, बैंकों को जिम्मेदार और नागरिकों को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करना होगा। साइबर दुनिया में सतर्कता अब एक विकल्प नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की अनिवार्य आदत बन चुकी है। यदि समाज, सरकार और तकनीकी कंपनियाँ मिलकर इस जाल को तोड़ने का संकल्प लें, तो ही डिजिटल इंडिया सचमुच सुरक्षित इंडिया बन सकेगा।

Monday, November 16, 2026

The World Must Learn a Lesson from America’s ‘Air Emergency’


Ashok Mishra

The ‘air emergency’ in the United States on November 13, 2026, was more than just a temporary suspension of flights for a few hours. It was a moment when the aviation system of the world’s most developed and technologically advanced nation ground to a sudden halt. The event left the world stunned. The travel plans, professional commitments, and overall confidence of millions were shaken. Due to a critical communication failure between air traffic control centers, the U.S. Federal Aviation Administration (FAA) imposed a nationwide ground stop on all departing flights—a suspension that lasted for over four hours. Even after the restrictions were lifted, normalcy did not return. This unforeseen incident threw the entire ecosystem of aircraft, flight crews, and flight schedules into disarray. 

Planes were not where they were supposed to be; flight crews were unavailable for their next assignments; and queues of passengers at airports grew ever longer. Preliminary data available by November 14 indicated that thousands of flights had been canceled over Friday and Saturday—with more than 3,200 cancellations reported on Saturday alone—while the number of delayed flights also reached into the thousands. Although figures from various flight-tracking organizations differ slightly, it is estimated that over 15,000 flights were affected in one way or another. Over these two days, the travel arrangements of more than 1.5 million passengers were disrupted. 

The most pressing question is: why did this happen? According to initial statements from U.S. officials, a technical issue arose within the communication network connecting air traffic control centers. The Secretary of Transportation attributed the problem to the strain placed on aging infrastructure and networks that were currently undergoing modernization. Reports suggest that the issues stemmed from data inconsistencies within the communication network and operational challenges related to the equipment itself. The U.S. Secretary of Homeland Security stated that there are no signs of a cyberattack, though he clarified that the investigation is still ongoing. Therefore, it would be inappropriate to attribute this incident to a cyberattack. 

Regardless of the cause, this event has highlighted a fundamental truth: modern aviation systems can no longer rely solely on the experience of pilots. Their operation depends critically on radar, radio communications, satellites, digital networks, meteorological data, and automated control systems. A major malfunction in any part of these systems can have repercussions thousands of kilometers away. In aviation, safety is paramount; thus, if uncertainty arises regarding communication within the control systems, grounding flights is a responsible decision taken in the interest of passenger safety. It is far better for aircraft to remain on the ground for a period than to risk the lives of passengers amidst technical uncertainty. 

In this light, the decision by the Federal Aviation Administration underscores the critical importance of safety. Furthermore, it is essential to establish a robust technical infrastructure to prevent such situations from arising in the first place. This is precisely where this incident serves as a global warning. As the world moves rapidly toward artificial intelligence, a digital economy, and automated systems, the importance of technical security and human accountability has grown significantly. Technology is meant to serve human convenience—not to leave humans vulnerable to the inherent weaknesses of that technology. 

If a system’s operation is entirely dependent on digital networks, then the responsibility for ensuring its security, continuity, and the availability of alternative operational modes must be taken with the utmost seriousness. This incident in the United States also makes it clear that even the systems of developed nations are not infallible. Despite technological superiority, major problems can still emerge due to outdated equipment, poor coordination, human negligence, or insufficient investment. The true modernity of a nation should be evaluated not merely by its technological innovations, but also by how efficiently it manages its systems during times of crisis. 

The recent aviation crisis in the United States serves as a warning: as the pace of the modern world has accelerated, so too has our level of dependency. A single technical disruption can ground thousands of aircraft, upend the plans of millions of passengers, and impact international economic activity. It is imperative—and a demand of the times—to prioritize safety, reliability, and accountability alongside development. While aircraft soaring through the skies are symbols of the achievements of modern civilization, their safe operation relies on robust systems firmly in place on the ground. Learning from this incident, the United States must undertake a comprehensive modernization of its aviation infrastructure.

अमेरिका की एयर इमरजेंसी से दुनिया को सीखना होगा सबक

अशोक मिश्र

अमेरिका में 13 नवंबर 2026 को एयर इमरजेंसी केवल कुछ घंटों के लिए उड़ानों के रुक जाने की घटना नहीं थी। वह एक ऐसा क्षण था, जब दुनिया के सबसे विकसित और तकनीकी रूप से सबसे सक्षम माने जाने वाले देश का हवाई तंत्र अचानक ठहर गया।  इस घटना से दुनिया के लोग चौंक उठे। लाखों लोगों की यात्रा, काम, योजनाएं और भरोसा एक साथ डगमगा गया। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों के बीच संचार में आई गंभीर समस्या के कारण देशभर से उड़ान भरने वाले विमानों पर अस्थायी रोक लगा दी। यह रोक लगभग चार घंटे से अधिक समय तक चली। लेकिन रोक हटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। 

इस अप्रत्याशित घटना से विमानों, चालक दल और उड़ान कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला बिखर चुकी थी। एक विमान जहां होना चाहिए था, वहां नहीं था। एक चालक दल अगली उड़ान के लिए उपलब्ध नहीं था। यात्रियों की कतारें हवाई अड्डों पर लंबी होती चली गईं। 14 नवंबर तक सामने आए शुरुआती आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी थीं। शनिवार को ही 3,200 से अधिक उड़ानों के रद्द होने की जानकारी मिली। देरी का आंकड़ा भी हजारों में था। अलग-अलग उड़ान निगरानी संस्थाओं के आंकड़ों में थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन मोटा अनुमान यही है कि 15 हजार से अधिक उड़ानें किसी न किसी रूप में प्रभावित हुईं। इन दो दिनों में 15 लाख से अधिक यात्रियों की यात्रा व्यवस्था पर असर पड़ा। 

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अमेरिकी अधिकारियों के शुरुआती बयानों के अनुसार हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों के बीच संचार व्यवस्था में तकनीकी समस्या पैदा हुई। परिवहन सचिव ने पुराने और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे उपकरणों तथा नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव को समस्या की वजह बताया। जानकारी के अनुसार संचार नेटवर्क में असंगत आंकड़ों और उपकरणों की कार्यक्षमता से जुड़ी परेशानी सामने आई। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री ने साइबर हमले के कोई संकेत नहीं होने की बात कही। हालांकि जांच जारी रहने की बात भी स्पष्ट की। इसलिए इस घटना को साइबर हमले का परिणाम बताना उचित नहीं होगा। कारण चाहे जो भी हो, इस घटना ने एक बुनियादी सच्चाई को उजागर कर दिया है कि आधुनिक विमानन व्यवस्था अब केवल पायलट के अनुभव के भरोसे नहीं चल सकती है। इसके संचालन में रडार, रेडियो संचार, उपग्रह, डिजिटल नेटवर्क, मौसम संबंधी आंकड़े और स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों की निर्णायक भूमिका होती है। 

इन व्यवस्थाओं में कहीं एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाए तो उसका प्रभाव हजारों किमी दूर तक महसूस किया जा सकता है। विमानन में सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए यदि नियंत्रण प्रणाली में संचार संबंधी अनिश्चितता पैदा होती है तो उड़ानों को रोकना यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार निर्णय है। किसी भी देश के लिए यह बेहतर है कि कुछ समय तक विमान जमीन पर रहें, बजाय इसके कि तकनीकी अनिश्चितता के बीच यात्रियों की जान जोखिम में डाली जाए। इस दृष्टि से संघीय विमानन प्रशासन का निर्णय सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न हो, इसके लिए मजबूत तकनीकी ढांचा तैयार किया जाए। यही वह बिंदु है जहां यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन जाती है। आज जब दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वचालित प्रणालियों की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब तकनीकी सुरक्षा और मानवीय जवाबदेही का महत्व और बढ़ गया है। तकनीक मनुष्य की सुविधा के लिए है, मनुष्य को तकनीक की कमजोरियों के भरोसे छोड़ने के लिए नहीं। 

यदि किसी व्यवस्था का संचालन पूरी तरह डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर है तो उसकी सुरक्षा, निरंतरता और वैकल्पिक संचालन की जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीरता से निभानी होगी। अमेरिका की इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि विकसित देशों की व्यवस्थाएं भी त्रुटिहीन नहीं होतीं। तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद पुराने उपकरणों, कमजोर समन्वय, मानवीय लापरवाही अथवा अपर्याप्त निवेश के कारण बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किसी देश की वास्तविक आधुनिकता का मूल्यांकन केवल उसके तकनीकी आविष्कारों से नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि वह अपनी व्यवस्थाओं को संकट के समय कितनी कुशलता से संचालित कर पाता है। अमेरिका का हवाई संकट एक चेतावनी है कि आधुनिक दुनिया की गति जितनी तेज हुई है, उसकी निर्भरता भी उतनी ही बढ़ी है। 

एक तकनीकी व्यवधान हजारों विमानों को रोक सकता है, लाखों यात्रियों की योजनाएं बदल सकता है और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। विकास के साथ-साथ सुरक्षा, विश्वसनीयता और जवाबदेही को प्राथमिकता देना समय की मांग है। आसमान में उड़ते विमान आधुनिक सभ्यता की उपलब्धियों के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी सुरक्षित उड़ान जमीन पर मौजूद मजबूत व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। अमेरिका को इस घटना से सबक लेकर अपने विमानन तंत्र का व्यापक आधुनिकीकरण करना होगा।

Sunday, November 15, 2026

Pollution Will Not End Through 'Odd-Even' Schemes or School Closures


Ashok Mishra

Delhi has once again earned the dubious distinction of being the most polluted city in the world. This is no longer merely a local issue for the capital; it has become a symbol of an environmental, health, and economic challenge facing all of India. On November 13, 2026, Delhi surpassed Lahore, Pakistan, to become the world’s most polluted major city. Delhi’s Air Quality Index (AQI) reached 334—a level classified as 'hazardous.' India’s official Central Pollution Control Board (CPCB) assessed the situation as even more critical, recording an AQI of 403 and placing it in the 'severe' category. 

The following day, Saturday, saw no significant improvement, with the capital’s AQI recorded at 348 in the morning. A thick haze blanketed the city—home to nearly 20 million people—reducing visibility and making even breathing a struggle. This raises a fundamental question: can India’s development journey and clean air coexist? The current situation in Delhi did not emerge overnight; it is the most visible manifestation of a pollution crisis that permeates nearly every major city in India. A combination of factors—including industrial activity, vehicular emissions, construction work, and the burning of crop stubble—drives air pollution across the country, with severe consequences for public health and the environment. 

According to a significant study published in *The Lancet Planetary Health* in December 2024, the sources of PM 2.5 pollution in India are attributed as follows: approximately 27% from ammonia-related pollution linked to agriculture, 23% from vehicles and other modes of transport, 20% from the burning of waste and biomass (such as wood), and about 17% from dust. This means that attributing the blame for pollution to a single source is neither scientifically accurate nor useful for finding a solution, as farms, roads, factories, construction sites, and household cooking fires all contribute to making the air toxic. Another study reveals that 80 percent of the pollution in the country is caused by dust and smoke; notably, vehicle emissions are a less significant factor than the burning of biomass. The country is paying a heavy price for this toxic air—both in terms of human lives and the economy. 

According to the 'State of Global Air' 2025 report, approximately 8 million people worldwide died due to air pollution in 2023, with about 2.06 million of these deaths recorded in India. Prolonged exposure to polluted air increases the risk of conditions such as asthma, bronchitis, COPD, lung cancer, and heart attacks. The World Health Organization (WHO) notes that air pollution is linked to an increased risk of developing new cases of asthma and can exacerbate symptoms in those already suffering from the condition. Children, the elderly, pregnant women, outdoor workers, traffic police, street vendors, and daily-wage laborers are the most vulnerable to this pollution, as they lack the option to stay indoors or the financial means to purchase expensive air purifiers. The economic toll is also substantial; India incurs an annual economic loss of approximately 19 to 20 lakh crore rupees due to air pollution—a cumulative result of lost workdays, medical expenses, reduced productivity, and negative impacts on tourism and investment. At the root of the problem also lies India’s development structure. Rapid urbanization, reliance on private vehicles, coal-based energy, polluting industries—such as brick kilns, cement, and steel plants—open waste burning, road dust, and the use of wood, coal, and cow-dung cakes as domestic fuel collectively create a system where pollution from one city spreads to another. The case of Delhi serves as proof that pollution does not respect state boundaries; winds carrying industrial emissions and smoke from agricultural residue from Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Punjab further burden the air in the national capital. 

Emergency measures—such as the 'odd-even' vehicle scheme, construction bans, or school closures—cannot provide a permanent solution for Delhi alone. While initiatives like the National Clean Air Programme have improved monitoring and awareness, a lasting resolution requires sustained, coordinated action across states. This includes providing financial support to farmers for alternative crop-residue management, expanding public transport, accelerating the transition to clean energy, enforcing strict dust-control regulations at construction sites, and improving waste management. Without such comprehensive and consistent efforts, Indian cities will continue to top the list of the world’s most polluted cities every November. Delhi’s status as the most polluted city in the world serves as a stark warning: India must stop viewing pollution as a seasonal news item or a localized urban issue, and instead recognize it as a national health emergency.

ऑड-ईवन या स्कूल बंद करने से नहीं खत्म होने वाला प्रदूषण


अशोक मिश्र

दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तमगा एक बार फिर दिल्ली के नाम दर्ज हुआ है। यह खबर अब केवल राजधानी की स्थानीय समस्या नहीं रह गई है। पूरे भारत की पर्यावरणीय, स्वास्थ्यगत और आर्थिक चुनौती का प्रतीक बन गई है। 13 नवंबर 2026 को राजधानी दिल्ली ने पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे प्रदूषित बड़े शहर का दर्जा हासिल कर लिया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 पहुंच गया जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। भारत के आधिकारिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे और अधिक गंभीर बताते हुए 403 अंक दिया और सीवियर श्रेणी में रखा। 

अगले दिन शनिवार को भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिखा, जब सुबह राजधानी का एक्यूआई 348 दर्ज किया गया। करीब दो करोड़ लोगों के शहर पर छाई धुंध ने दृश्यता को घटा दिया और सांस लेना तक दूभर कर दिया। इससे यह सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारत की विकास यात्रा और स्वच्छ हवा एक साथ चल सकती हैं। दिल्ली की यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। यह भारत के लगभग हर बड़े शहर में फैले प्रदूषण संकट का सबसे दृश्यमान चेहरा है। 

देश में वायु प्रदूषण के पीछे औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहनों से उत्सर्जन, निर्माण कार्य और पराली जलाना जैसी अनेक वजहें एक साथ काम कर रही हैं। इससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में दिसंबर 2024 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन के अनुसार भारत में पीएम 2.5 प्रदूषण में खेती से निकलने वाली अमोनिया से जुड़े प्रदूषण की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत, वाहनों और अन्य यातायात साधनों से होने वाले प्रदूषण की 23 प्रतिशत, कचरा और लकड़ी जैसी चीजें जलाने से होने वाले प्रदूषण की 20 प्रतिशत तथा धूल की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि प्रदूषण का दोष किसी एक स्रोत पर मढ़ना न तो वैज्ञानिक रूप से सही है और न ही समाधान की दृष्टि से उपयोगी, क्योंकि खेत, सड़क, फैक्ट्री, निर्माण स्थल और घर का चूल्हा सभी मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। 

एक अन्य अध्ययन में तो यह भी सामने आया है कि देश में 80 प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल और धुआं हैं, और वाहनों का धुआं भी उतनी बड़ी वजह नहीं, जितना कि बायोमास का जलना है। इस जहरीली हवा की कीमत देश मानव जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों रूपों में चुका रहा है। स्टेट आॅफ ग्लोबल एयर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण से करीब 80 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें लगभग 20.06 लाख मौतें भारत में दर्ज की गईं। लंबे समय तक दूषित हवाओं के संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, फेफड़ों का कैंसर और दिल का दौरा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण अस्थमा के नए मामलों के जोखिम से जुड़ा है। 

पहले से अस्थमा से पीड़ित लोगों के लक्षणों को बढ़ा सकता है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बाहरी काम करने वाले मजदूर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले और दिहाड़ी मजदूर इस प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास न तो घर के अंदर रहने का विकल्प होता है और न ही महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने की क्षमता। आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान कम नहीं है। वायु प्रदूषण से भारत को हर साल लगभग 19 से 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो काम के दिन छूटने, इलाज के खर्च, उत्पादकता में कमी और पर्यटन व निवेश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का सामूहिक परिणाम है। समस्या की जड़ में भारत की विकास संरचना भी है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, निजी वाहनों पर निर्भरता, कोयले पर आधारित ऊर्जा, ईंट-भट्टे, सीमेंट और स्टील जैसे प्रदूषणकारी उद्योग, खुले में कचरा जलाना, सड़कों की धूल और घरों में लकड़ी, कोयला और गोबर के उपलों का जलना, ये सभी मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जिसमें एक शहर का प्रदूषण दूसरे शहर तक पहुंच जाता है। 

दिल्ली का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि प्रदूषण राज्य की सीमाओं को नहीं मानता, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से आने वाली हवाएं, औद्योगिक उत्सर्जन और कृषि अवशेषों का धुआं मिलकर राजधानी की हवा को और अधिक बोझिल कर देते हैं। केवल दिल्ली में आॅड-ईवन, निर्माण पर रोक या स्कूल बंद करने जैसे आपातकालीन उपायों से स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे प्रयासों ने निगरानी और जागरूकता बढ़ाई है, मगर जब तक राज्यों के बीच समन्वय, पराली के वैकल्पिक प्रबंधन के लिए किसानों को आर्थिक सहारा, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज बदलाव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के सख्त नियम और कचरा प्रबंधन में सुधार जैसे कदम एक साथ और लगातार नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हर साल नवंबर आते ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में किसी न किसी भारतीय शहर का नाम सबसे ऊपर आता रहेगा। दिल्ली का दुनिया में सबसे प्रदूषित होना एक चेतावनी है कि भारत को अब प्रदूषण को मौसमी समाचार या एक शहर की समस्या मानकर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में देखना होगा। 

Saturday, November 14, 2026

Rising Retail Inflation Devastates the Poor


Ashok Mishra

A rise in retail inflation is not merely a fluctuation in statistics; it is a phenomenon that simultaneously impacts the daily lives of ordinary citizens, their household budgets, their savings, and the economic momentum of the entire nation. When retail inflation—measured by the Consumer Price Index—rises, its most immediate and direct effect is felt in the household kitchen. A recent example of this occurred in October 2026, when the retail inflation rate climbed to 6.09 percent, up from 5.54 percent in September. 

This increase breached the Reserve Bank of India’s upper tolerance limit of six percent—the central bank’s target being to keep inflation around four percent. Food and beverage items constitute the largest and most unavoidable portion of any family’s monthly expenditure. When essentials like vegetables, milk, onions, garlic, ginger, and other staples become expensive, families are forced to either reduce their consumption of these items or cut back on other necessary expenses. 

This burden falls most heavily on low- and middle-income households, who spend a significant share of their total income on food, housing, transportation, education, and healthcare. In such a scenario, inflation erodes their real purchasing power. Gradually, this begins to affect their quality of life: people may opt for cheaper, less nutritious food alternatives, defer children’s education, delay medical treatment, or postpone other essential expenditures. Even modest savings begin to vanish; families that were previously able to save a little are now forced to rely on borrowing or dip into their past savings, which undermines their future financial security. 

Another major consequence of retail inflation concerns interest rates and the cost of borrowing. When inflation exceeds the limit set by the Reserve Bank, the central bank’s scope to lower interest rates diminishes—and, in many cases, it faces pressure to raise them instead. Following the release of the October data, speculation intensified that inflation could reach 6.3 percent in November. This will make the decision on interest rates, to be taken at the Reserve Bank’s Monetary Policy Committee meeting in December, a challenging one. Higher interest rates mean that EMIs for home, vehicle, and personal loans, as well as loans for small businesses, become more expensive. Consequently, decisions to purchase new homes or vehicles, expand shops, or launch new ventures are often deferred. For the average citizen, this represents a double blow: the rising cost of daily essentials coupled with more expensive credit. 

At the macroeconomic level, rising inflation alters consumption patterns. As financial pressure mounts, individuals first cut back on non-essential spending—such as dining out, purchasing clothing, travel, entertainment, home decor, or electronics. This directly impacts traders, small shopkeepers, the hospitality sector (hotels and restaurants), transport, and service industries, where a decline in demand leads to lower sales. Employment also comes under pressure. Conversely, the anticipation of further price hikes can sometimes prompt people to make purchases sooner, which may create an illusion of increased demand in the short term—though this is not sustainable. For industries, inflation translates into higher costs for raw materials, labor, electricity, and transportation. 

When costs rise, companies either increase prices—further fueling the inflationary cycle—or absorb the costs by reducing their profit margins. Both scenarios diminish their capacity for investment and expansion. Retail inflation also affects government policy and public finance. Rising inflation increases the pressure on the government to provide support through food security, subsidies, and schemes like MGNREGA, as well as to offer relief to the poorer sections of society. Furthermore, if inflation remains high for an extended period, it can undermine the confidence of foreign investors, who may perceive risks related to currency depreciation and uncertainty regarding interest rates. Pressure on the rupee, rising import costs, and a widening trade deficit can all be part of this same chain of events—especially when food and energy prices are climbing due to global factors. 

However, not all instances of rising inflation are the same. If inflation is driven by temporary factors—such as adverse weather, poor harvests, or supply chain disruptions—its impact may be short-lived, potentially easing once the harvest arrives or supply conditions improve. Conversely, if inflation becomes broad-based—for instance, if 19 out of the 43 categories within the Consumer Price Index (CPI) show an inflation rate of at least four percent—it indicates that the pressure is not confined to just one or two items, but is instead spreading across various sectors of the economy. In such a scenario, public expectations also shift: retailers and service providers may raise prices in anticipation of further increases, while workers may demand higher wages to keep pace with the rising cost of living.

बढ़ी हुई खुदरा महंगाई ने गरीबों की हालत को किया पस्त


अशोक मिश्र

खुदरा महंगाई का बढ़ना केवल आंकड़ों का उतार-चढ़ाव नहीं है। यह आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन, उसके बजट, उसकी बचत और पूरे देश की आर्थिक गति को एक साथ प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई बढ़ती है तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर घर के रसोईघर पर पड़ता है। अक्टूबर 2026 में ही इसका ताजा उदाहरण सामने आया। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। यह वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक की छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई थी। 

बैंक का लक्ष्य महंगाई को चार प्रतिशत के आसपास रखना है। खाने-पीने की चीजें ही हर परिवार के मासिक खर्च का सबसे बड़ा और सबसे अपरिहार्य हिस्सा होती हैं। जब सब्जियां, दूध, प्याज, लहसुन, अदरक और दूसरी जरूरी वस्तुएं महंगी होती हैं तो परिवार को या तो वही सामान कम खरीदना पड़ता है या फिर दूसरी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर इसका बोझ सबसे अधिक पड़ता है। उनकी कुल आय का बड़ा हिस्सा भोजन, आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। 

ऐसे में महंगाई उनकी वास्तविक क्रय शक्ति को घटा देती है। धीरे-धीरे इसका असर जीवन की गुणवत्ता पर दिखने लगता है। लोग पौष्टिक भोजन की जगह सस्ता और कम पौष्टिक विकल्प चुनने लगते हैं। बच्चों की शिक्षा, दवा या अन्य जरूरी खर्च टालने लगते हैं। छोटी-छोटी बचत भी खत्म होने लगती है। जो परिवार पहले थोड़ी-बहुत बचत कर पाता था, वह अब उधार या पुरानी बचत पर निर्भर होने लगता है। इससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा कमजोर पड़ती है। खुदरा महंगाई का दूसरा बड़ा प्रभाव ब्याज दरों और कर्ज की लागत पर पड़ता है। महंगाई जब रिजर्व बैंक की तय सीमा से ऊपर जाती है तो केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश कम हो जाती है। कई बार उन्हें बढ़ाने का दबाव बन जाता है। 

अक्टूबर के आंकड़ों के बाद ही यह चर्चा तेज हो गई कि नवंबर में महंगाई 6.3 प्रतिशत तक जा सकती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की दिसंबर में होने वाली बैठक में ब्याज दरों पर फैसला कठिन होगा। ब्याज दरें ऊंची रहने का मतलब है कि होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन और छोटे व्यवसायों के कर्ज की ईएमआई महंगी हो जाती है। इससे नए घर खरीदने, गाड़ी लेने, दुकान बढ़ाने या नया काम शुरू करने के फैसले टल जाते हैं। आम नागरिक के लिए यह दोहरी मार है। एक तरफ रोजमर्रा की चीजें महंगी और दूसरी तरफ कर्ज महंगा। अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो महंगाई के बढ़ने से खपत का ढांचा बदल जाता है। जब लोगों की जेब पर दबाव बढ़ता है तो वे गैर-जरूरी खर्च सबसे पहले कम करते हैं, जैसे बाहर खाना, कपड़े, यात्रा, मनोरंजन, घर की सजावट या इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद। इसका सीधा असर व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, होटल-रेस्तरां, परिवहन और सेवा क्षेत्र पर पड़ता है, जहां मांग घटने से बिक्री कम होती है। रोजगार पर भी दबाव आता है। दूसरी ओर, महंगाई की आशंका में कई बार लोग भविष्य में और दाम बढ़ने के डर से जल्दी खरीदारी करने लगते हैं। इससे अल्पकाल में मांग बढ़ी हुई दिख सकती है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं होती। 

उद्योगों के लिए भी महंगाई का मतलब है कच्चे माल, मजदूरी, बिजली और परिवहन की लागत बढ़ना। जब लागत बढ़ती है तो कंपनियां या तो कीमतें बढ़ाती हैं जिससे महंगाई का चक्र और तेज होता है या मुनाफा घटाकर काम चलाती हैं। इससे निवेश और विस्तार की क्षमता घट जाती है। खुदरा महंगाई का असर सरकार की नीतियों और सार्वजनिक वित्त पर भी पड़ता है। महंगाई बढ़ने पर सरकार पर खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी, मनरेगा जैसी योजनाओं और गरीब वर्ग को राहत देने का दबाव बढ़ जाता है। साथ ही, यदि महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहती है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। उन्हें मुद्रा के मूल्य में गिरावट और ब्याज दरों में अनिश्चितता का जोखिम दिखता है। रुपये पर दबाव, आयात महंगा होना और व्यापार घाटा बढ़ना भी इसी श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं, खासकर तब जब खाद्य और ऊर्जा की कीमतें वैश्विक कारणों से बढ़ रही हों। फिर भी महंगाई का हर बढ़ना एक जैसा नहीं होता। 

यदि महंगाई अस्थायी कारणों से, जैसे खराब मौसम, फसल की कमी या आपूर्ति में रुकावट से बढ़ी है, तो उसका असर सीमित समय तक रह सकता है और फसल आने या आपूर्ति सुधरने पर कम हो सकता है। लेकिन यदि महंगाई व्यापक हो जाए, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 43 वर्गों में से 19 में कम से कम चार प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज हो, तो यह संकेत है कि दबाव केवल एक-दो चीजों तक सीमित नहीं है। अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में फैल रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों की अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। दुकानदार और सेवा देने वाले भविष्य में कीमतें और बढ़ने की उम्मीद में पहले से दाम बढ़ा देते हैं, और मजदूर भी बढ़ी हुई महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं।