Pollution Will Not End Through 'Odd-Even' Schemes or School Closures

Ashok Mishra

Delhi has once again earned the dubious distinction of being the most polluted city in the world. This is no longer merely a local issue for the capital; it has become a symbol of an environmental, health, and economic challenge facing all of India. On November 13, 2026, Delhi surpassed Lahore, Pakistan, to become the world’s most polluted major city. Delhi’s Air Quality Index (AQI) reached 334—a level classified as 'hazardous.' India’s official Central Pollution Control Board (CPCB) assessed the situation as even more critical, recording an AQI of 403 and placing it in the 'severe' category. 

The following day, Saturday, saw no significant improvement, with the capital’s AQI recorded at 348 in the morning. A thick haze blanketed the city—home to nearly 20 million people—reducing visibility and making even breathing a struggle. This raises a fundamental question: can India’s development journey and clean air coexist? The current situation in Delhi did not emerge overnight; it is the most visible manifestation of a pollution crisis that permeates nearly every major city in India. A combination of factors—including industrial activity, vehicular emissions, construction work, and the burning of crop stubble—drives air pollution across the country, with severe consequences for public health and the environment. 

According to a significant study published in *The Lancet Planetary Health* in December 2024, the sources of PM 2.5 pollution in India are attributed as follows: approximately 27% from ammonia-related pollution linked to agriculture, 23% from vehicles and other modes of transport, 20% from the burning of waste and biomass (such as wood), and about 17% from dust. This means that attributing the blame for pollution to a single source is neither scientifically accurate nor useful for finding a solution, as farms, roads, factories, construction sites, and household cooking fires all contribute to making the air toxic. Another study reveals that 80 percent of the pollution in the country is caused by dust and smoke; notably, vehicle emissions are a less significant factor than the burning of biomass. The country is paying a heavy price for this toxic air—both in terms of human lives and the economy. 

According to the 'State of Global Air' 2025 report, approximately 8 million people worldwide died due to air pollution in 2023, with about 2.06 million of these deaths recorded in India. Prolonged exposure to polluted air increases the risk of conditions such as asthma, bronchitis, COPD, lung cancer, and heart attacks. The World Health Organization (WHO) notes that air pollution is linked to an increased risk of developing new cases of asthma and can exacerbate symptoms in those already suffering from the condition. Children, the elderly, pregnant women, outdoor workers, traffic police, street vendors, and daily-wage laborers are the most vulnerable to this pollution, as they lack the option to stay indoors or the financial means to purchase expensive air purifiers. The economic toll is also substantial; India incurs an annual economic loss of approximately 19 to 20 lakh crore rupees due to air pollution—a cumulative result of lost workdays, medical expenses, reduced productivity, and negative impacts on tourism and investment. At the root of the problem also lies India’s development structure. Rapid urbanization, reliance on private vehicles, coal-based energy, polluting industries—such as brick kilns, cement, and steel plants—open waste burning, road dust, and the use of wood, coal, and cow-dung cakes as domestic fuel collectively create a system where pollution from one city spreads to another. The case of Delhi serves as proof that pollution does not respect state boundaries; winds carrying industrial emissions and smoke from agricultural residue from Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Punjab further burden the air in the national capital. 

Emergency measures—such as the 'odd-even' vehicle scheme, construction bans, or school closures—cannot provide a permanent solution for Delhi alone. While initiatives like the National Clean Air Programme have improved monitoring and awareness, a lasting resolution requires sustained, coordinated action across states. This includes providing financial support to farmers for alternative crop-residue management, expanding public transport, accelerating the transition to clean energy, enforcing strict dust-control regulations at construction sites, and improving waste management. Without such comprehensive and consistent efforts, Indian cities will continue to top the list of the world’s most polluted cities every November. Delhi’s status as the most polluted city in the world serves as a stark warning: India must stop viewing pollution as a seasonal news item or a localized urban issue, and instead recognize it as a national health emergency.

ऑड-ईवन या स्कूल बंद करने से नहीं खत्म होने वाला प्रदूषण

अशोक मिश्र

दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तमगा एक बार फिर दिल्ली के नाम दर्ज हुआ है। यह खबर अब केवल राजधानी की स्थानीय समस्या नहीं रह गई है। पूरे भारत की पर्यावरणीय, स्वास्थ्यगत और आर्थिक चुनौती का प्रतीक बन गई है। 13 नवंबर 2026 को राजधानी दिल्ली ने पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे प्रदूषित बड़े शहर का दर्जा हासिल कर लिया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 पहुंच गया जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। भारत के आधिकारिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे और अधिक गंभीर बताते हुए 403 अंक दिया और सीवियर श्रेणी में रखा। 

अगले दिन शनिवार को भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिखा, जब सुबह राजधानी का एक्यूआई 348 दर्ज किया गया। करीब दो करोड़ लोगों के शहर पर छाई धुंध ने दृश्यता को घटा दिया और सांस लेना तक दूभर कर दिया। इससे यह सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारत की विकास यात्रा और स्वच्छ हवा एक साथ चल सकती हैं। दिल्ली की यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। यह भारत के लगभग हर बड़े शहर में फैले प्रदूषण संकट का सबसे दृश्यमान चेहरा है। 

देश में वायु प्रदूषण के पीछे औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहनों से उत्सर्जन, निर्माण कार्य और पराली जलाना जैसी अनेक वजहें एक साथ काम कर रही हैं। इससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में दिसंबर 2024 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन के अनुसार भारत में पीएम 2.5 प्रदूषण में खेती से निकलने वाली अमोनिया से जुड़े प्रदूषण की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत, वाहनों और अन्य यातायात साधनों से होने वाले प्रदूषण की 23 प्रतिशत, कचरा और लकड़ी जैसी चीजें जलाने से होने वाले प्रदूषण की 20 प्रतिशत तथा धूल की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि प्रदूषण का दोष किसी एक स्रोत पर मढ़ना न तो वैज्ञानिक रूप से सही है और न ही समाधान की दृष्टि से उपयोगी, क्योंकि खेत, सड़क, फैक्ट्री, निर्माण स्थल और घर का चूल्हा सभी मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। 

एक अन्य अध्ययन में तो यह भी सामने आया है कि देश में 80 प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल और धुआं हैं, और वाहनों का धुआं भी उतनी बड़ी वजह नहीं, जितना कि बायोमास का जलना है। इस जहरीली हवा की कीमत देश मानव जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों रूपों में चुका रहा है। स्टेट आॅफ ग्लोबल एयर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण से करीब 80 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें लगभग 20.06 लाख मौतें भारत में दर्ज की गईं। लंबे समय तक दूषित हवाओं के संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, फेफड़ों का कैंसर और दिल का दौरा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण अस्थमा के नए मामलों के जोखिम से जुड़ा है। 

पहले से अस्थमा से पीड़ित लोगों के लक्षणों को बढ़ा सकता है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बाहरी काम करने वाले मजदूर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले और दिहाड़ी मजदूर इस प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास न तो घर के अंदर रहने का विकल्प होता है और न ही महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने की क्षमता। आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान कम नहीं है। वायु प्रदूषण से भारत को हर साल लगभग 19 से 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो काम के दिन छूटने, इलाज के खर्च, उत्पादकता में कमी और पर्यटन व निवेश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का सामूहिक परिणाम है। समस्या की जड़ में भारत की विकास संरचना भी है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, निजी वाहनों पर निर्भरता, कोयले पर आधारित ऊर्जा, ईंट-भट्टे, सीमेंट और स्टील जैसे प्रदूषणकारी उद्योग, खुले में कचरा जलाना, सड़कों की धूल और घरों में लकड़ी, कोयला और गोबर के उपलों का जलना, ये सभी मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जिसमें एक शहर का प्रदूषण दूसरे शहर तक पहुंच जाता है। 

दिल्ली का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि प्रदूषण राज्य की सीमाओं को नहीं मानता, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से आने वाली हवाएं, औद्योगिक उत्सर्जन और कृषि अवशेषों का धुआं मिलकर राजधानी की हवा को और अधिक बोझिल कर देते हैं। केवल दिल्ली में आॅड-ईवन, निर्माण पर रोक या स्कूल बंद करने जैसे आपातकालीन उपायों से स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे प्रयासों ने निगरानी और जागरूकता बढ़ाई है, मगर जब तक राज्यों के बीच समन्वय, पराली के वैकल्पिक प्रबंधन के लिए किसानों को आर्थिक सहारा, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज बदलाव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के सख्त नियम और कचरा प्रबंधन में सुधार जैसे कदम एक साथ और लगातार नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हर साल नवंबर आते ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में किसी न किसी भारतीय शहर का नाम सबसे ऊपर आता रहेगा। दिल्ली का दुनिया में सबसे प्रदूषित होना एक चेतावनी है कि भारत को अब प्रदूषण को मौसमी समाचार या एक शहर की समस्या मानकर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में देखना होगा। 

Rising Retail Inflation Devastates the Poor

Ashok Mishra

A rise in retail inflation is not merely a fluctuation in statistics; it is a phenomenon that simultaneously impacts the daily lives of ordinary citizens, their household budgets, their savings, and the economic momentum of the entire nation. When retail inflation—measured by the Consumer Price Index—rises, its most immediate and direct effect is felt in the household kitchen. A recent example of this occurred in October 2026, when the retail inflation rate climbed to 6.09 percent, up from 5.54 percent in September. 

This increase breached the Reserve Bank of India’s upper tolerance limit of six percent—the central bank’s target being to keep inflation around four percent. Food and beverage items constitute the largest and most unavoidable portion of any family’s monthly expenditure. When essentials like vegetables, milk, onions, garlic, ginger, and other staples become expensive, families are forced to either reduce their consumption of these items or cut back on other necessary expenses. 

This burden falls most heavily on low- and middle-income households, who spend a significant share of their total income on food, housing, transportation, education, and healthcare. In such a scenario, inflation erodes their real purchasing power. Gradually, this begins to affect their quality of life: people may opt for cheaper, less nutritious food alternatives, defer children’s education, delay medical treatment, or postpone other essential expenditures. Even modest savings begin to vanish; families that were previously able to save a little are now forced to rely on borrowing or dip into their past savings, which undermines their future financial security. 

Another major consequence of retail inflation concerns interest rates and the cost of borrowing. When inflation exceeds the limit set by the Reserve Bank, the central bank’s scope to lower interest rates diminishes—and, in many cases, it faces pressure to raise them instead. Following the release of the October data, speculation intensified that inflation could reach 6.3 percent in November. This will make the decision on interest rates, to be taken at the Reserve Bank’s Monetary Policy Committee meeting in December, a challenging one. Higher interest rates mean that EMIs for home, vehicle, and personal loans, as well as loans for small businesses, become more expensive. Consequently, decisions to purchase new homes or vehicles, expand shops, or launch new ventures are often deferred. For the average citizen, this represents a double blow: the rising cost of daily essentials coupled with more expensive credit. 

At the macroeconomic level, rising inflation alters consumption patterns. As financial pressure mounts, individuals first cut back on non-essential spending—such as dining out, purchasing clothing, travel, entertainment, home decor, or electronics. This directly impacts traders, small shopkeepers, the hospitality sector (hotels and restaurants), transport, and service industries, where a decline in demand leads to lower sales. Employment also comes under pressure. Conversely, the anticipation of further price hikes can sometimes prompt people to make purchases sooner, which may create an illusion of increased demand in the short term—though this is not sustainable. For industries, inflation translates into higher costs for raw materials, labor, electricity, and transportation. 

When costs rise, companies either increase prices—further fueling the inflationary cycle—or absorb the costs by reducing their profit margins. Both scenarios diminish their capacity for investment and expansion. Retail inflation also affects government policy and public finance. Rising inflation increases the pressure on the government to provide support through food security, subsidies, and schemes like MGNREGA, as well as to offer relief to the poorer sections of society. Furthermore, if inflation remains high for an extended period, it can undermine the confidence of foreign investors, who may perceive risks related to currency depreciation and uncertainty regarding interest rates. Pressure on the rupee, rising import costs, and a widening trade deficit can all be part of this same chain of events—especially when food and energy prices are climbing due to global factors. 

However, not all instances of rising inflation are the same. If inflation is driven by temporary factors—such as adverse weather, poor harvests, or supply chain disruptions—its impact may be short-lived, potentially easing once the harvest arrives or supply conditions improve. Conversely, if inflation becomes broad-based—for instance, if 19 out of the 43 categories within the Consumer Price Index (CPI) show an inflation rate of at least four percent—it indicates that the pressure is not confined to just one or two items, but is instead spreading across various sectors of the economy. In such a scenario, public expectations also shift: retailers and service providers may raise prices in anticipation of further increases, while workers may demand higher wages to keep pace with the rising cost of living.

बढ़ी हुई खुदरा महंगाई ने गरीबों की हालत को किया पस्त

अशोक मिश्र

खुदरा महंगाई का बढ़ना केवल आंकड़ों का उतार-चढ़ाव नहीं है। यह आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन, उसके बजट, उसकी बचत और पूरे देश की आर्थिक गति को एक साथ प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई बढ़ती है तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर घर के रसोईघर पर पड़ता है। अक्टूबर 2026 में ही इसका ताजा उदाहरण सामने आया। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। यह वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक की छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई थी। 

बैंक का लक्ष्य महंगाई को चार प्रतिशत के आसपास रखना है। खाने-पीने की चीजें ही हर परिवार के मासिक खर्च का सबसे बड़ा और सबसे अपरिहार्य हिस्सा होती हैं। जब सब्जियां, दूध, प्याज, लहसुन, अदरक और दूसरी जरूरी वस्तुएं महंगी होती हैं तो परिवार को या तो वही सामान कम खरीदना पड़ता है या फिर दूसरी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर इसका बोझ सबसे अधिक पड़ता है। उनकी कुल आय का बड़ा हिस्सा भोजन, आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। 

ऐसे में महंगाई उनकी वास्तविक क्रय शक्ति को घटा देती है। धीरे-धीरे इसका असर जीवन की गुणवत्ता पर दिखने लगता है। लोग पौष्टिक भोजन की जगह सस्ता और कम पौष्टिक विकल्प चुनने लगते हैं। बच्चों की शिक्षा, दवा या अन्य जरूरी खर्च टालने लगते हैं। छोटी-छोटी बचत भी खत्म होने लगती है। जो परिवार पहले थोड़ी-बहुत बचत कर पाता था, वह अब उधार या पुरानी बचत पर निर्भर होने लगता है। इससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा कमजोर पड़ती है। खुदरा महंगाई का दूसरा बड़ा प्रभाव ब्याज दरों और कर्ज की लागत पर पड़ता है। महंगाई जब रिजर्व बैंक की तय सीमा से ऊपर जाती है तो केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश कम हो जाती है। कई बार उन्हें बढ़ाने का दबाव बन जाता है। 

अक्टूबर के आंकड़ों के बाद ही यह चर्चा तेज हो गई कि नवंबर में महंगाई 6.3 प्रतिशत तक जा सकती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की दिसंबर में होने वाली बैठक में ब्याज दरों पर फैसला कठिन होगा। ब्याज दरें ऊंची रहने का मतलब है कि होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन और छोटे व्यवसायों के कर्ज की ईएमआई महंगी हो जाती है। इससे नए घर खरीदने, गाड़ी लेने, दुकान बढ़ाने या नया काम शुरू करने के फैसले टल जाते हैं। आम नागरिक के लिए यह दोहरी मार है। एक तरफ रोजमर्रा की चीजें महंगी और दूसरी तरफ कर्ज महंगा। अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो महंगाई के बढ़ने से खपत का ढांचा बदल जाता है। जब लोगों की जेब पर दबाव बढ़ता है तो वे गैर-जरूरी खर्च सबसे पहले कम करते हैं, जैसे बाहर खाना, कपड़े, यात्रा, मनोरंजन, घर की सजावट या इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद। इसका सीधा असर व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, होटल-रेस्तरां, परिवहन और सेवा क्षेत्र पर पड़ता है, जहां मांग घटने से बिक्री कम होती है। रोजगार पर भी दबाव आता है। दूसरी ओर, महंगाई की आशंका में कई बार लोग भविष्य में और दाम बढ़ने के डर से जल्दी खरीदारी करने लगते हैं। इससे अल्पकाल में मांग बढ़ी हुई दिख सकती है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं होती। 

उद्योगों के लिए भी महंगाई का मतलब है कच्चे माल, मजदूरी, बिजली और परिवहन की लागत बढ़ना। जब लागत बढ़ती है तो कंपनियां या तो कीमतें बढ़ाती हैं जिससे महंगाई का चक्र और तेज होता है या मुनाफा घटाकर काम चलाती हैं। इससे निवेश और विस्तार की क्षमता घट जाती है। खुदरा महंगाई का असर सरकार की नीतियों और सार्वजनिक वित्त पर भी पड़ता है। महंगाई बढ़ने पर सरकार पर खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी, मनरेगा जैसी योजनाओं और गरीब वर्ग को राहत देने का दबाव बढ़ जाता है। साथ ही, यदि महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहती है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। उन्हें मुद्रा के मूल्य में गिरावट और ब्याज दरों में अनिश्चितता का जोखिम दिखता है। रुपये पर दबाव, आयात महंगा होना और व्यापार घाटा बढ़ना भी इसी श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं, खासकर तब जब खाद्य और ऊर्जा की कीमतें वैश्विक कारणों से बढ़ रही हों। फिर भी महंगाई का हर बढ़ना एक जैसा नहीं होता। 

यदि महंगाई अस्थायी कारणों से, जैसे खराब मौसम, फसल की कमी या आपूर्ति में रुकावट से बढ़ी है, तो उसका असर सीमित समय तक रह सकता है और फसल आने या आपूर्ति सुधरने पर कम हो सकता है। लेकिन यदि महंगाई व्यापक हो जाए, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 43 वर्गों में से 19 में कम से कम चार प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज हो, तो यह संकेत है कि दबाव केवल एक-दो चीजों तक सीमित नहीं है। अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में फैल रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों की अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। दुकानदार और सेवा देने वाले भविष्य में कीमतें और बढ़ने की उम्मीद में पहले से दाम बढ़ा देते हैं, और मजदूर भी बढ़ी हुई महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। 

Vigilance and Strict Enforcement Needed to Prevent Building Collapses

Ashok Mishra

On Thursday morning, another building collapsed in the Chawri Bazar area of ​​Old Delhi. Two laborers died when the three-story structure—currently under construction—caved in, leaving several others trapped beneath the debris. Following the incident, teams from the police, fire department, NDRF, and the municipal corporation spent hours engaged in rescue and relief operations. Preliminary investigations revealed that the building was being constructed without an approved plan. 

Work was underway on a third floor on a small plot of approximately 50 square meters; the structure collapsed while the roof slab was being poured. According to the municipal corporation, new construction was being carried out on the second and third floors under the guise of "repairs." The construction materials used did not meet prescribed standards, failing to bond or set properly. About five months earlier, in June, the Delhi Police had formally notified the municipal corporation about this illegal construction; however, the response was so sluggish and incomplete that the work continued—ultimately costing two laborers their lives. 

In the aftermath, three contractors were arrested, and two municipal engineers were suspended. The Delhi government has ordered an inquiry—a familiar, recurring pattern seen after every such tragedy: initial expressions of grief, followed by arrests and suspensions, then an investigation, and eventually, everything returns to the status quo. These accidents are not merely the result of negligence by a single individual or department; they represent a collective failure of the entire system. The primary responsibility lies with the building owners and contractors who, driven by the greed for profit, rental income, or the desire to add more rooms, disregard all regulations. They fail to obtain approved building plans, neglect to consult structural engineers, and resort to using cheap, substandard materials. Responsibility also rests with the engineers, architects, and supervisors tasked with overseeing construction quality—yet, in many instances, their involvement exists only on paper. 

The primary responsibility lies with the municipal corporation, local administration, and enforcement agencies—entities empowered to halt illegal construction, issue notices, seal structures, and demolish unauthorized buildings. Yet, even after receiving complaints or formal notifications from the police, they frequently fail to take timely action. When construction is allowed to reach a third floor despite reports of its illegality having been filed five months earlier, it points to more than mere negligence; it signals systemic corruption, collusion, staff shortages, and a profound lack of accountability. At the local level, bribery, political pressure, and a "we'll deal with it later" attitude often serve to shield illegal construction. Society, too, bears a share of the responsibility; tenants and neighbors often remain silent even when they observe warning signs—such as cracks in walls, a building leaning, unusual noises, or vibrations—fearing that raising an alarm could lead to eviction or conflict with the property owner. 

The scenario seen in Delhi is being repeated in cities across the country, revealing that this is not an isolated urban issue, but a national crisis rooted in rapid urbanization, poverty, and weak regulatory oversight. In July 2026, an illegal four-story building collapsed in Mankhurd, Mumbai, claiming the lives of six people, including five children. The structure had been built without authorization, with additional floors added unlawfully. Although the building began to lean hours before the collapse, residents in the nearby shanties could not escape in time. Similarly, in Lucknow’s Transport Nagar, the collapse of a three-story building resulted in eight deaths; investigations revealed that while permission had been granted for only two floors, a third had been constructed illegally. 

While these incidents occurred in different cities, they share a common root: unauthorized construction, excessive vertical expansion, the use of substandard materials, a disregard for safety, and a failure to intervene in time. Preventing such tragedies is not impossible; however, it requires shifting the focus from reactive measures taken after a disaster to establishing robust, proactive systems for prevention. First and foremost, a survey of every old, dilapidated, and hazardous building in the city must be conducted, with each structure categorized or marked based on its level of risk. A clear timeline—ranging from 24 to 72 hours—should be established for taking action upon receiving a complaint regarding illegal construction. 

There must be strict oversight of the quality of construction materials and the building process itself. Furthermore, the safety and training of laborers must be considered an integral part of accident prevention, as they are the first to be trapped when a building collapses. Ultimately, it must be understood that buildings do not collapse suddenly; the process is gradual—rules are broken, foundations weaken, cracks appear in the walls, officials turn a blind eye, and then, one morning, the entire structure is reduced to rubble. Preventing such incidents requires both vigilance and strict enforcement.

मकानों को गिरने से बचाने के लिए सतर्कता के साथ सख्ती जरूरी

अशोक मिश्र

दिल्ली में गुरुवार की सुबह पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में एक और इमारत भरभराकर गिर गई। निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत के ढहने से दो मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग मलबे में दब गए। इसके बाद पुलिस, दमकल, एनडीआरएफ और नगर निगम की टीमें घंटों तक राहत और बचाव कार्य में जुटी रहीं। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह इमारत बिना स्वीकृत नक्शे के बन रही थी। करीब 50 वर्ग मीटर के छोटे भूखंड पर तीसरी मंजिल का काम चल रहा था। छत का स्लैब डालते समय इमारत गिर गई। 

नगर निगम के अनुसार मरम्मत की आड़ में दूसरी और तीसरी मंजिल पर नया निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी जिससे वह ठीक से जमी भी नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने करीब पाँच महीने पहले जून में ही इस अवैध निर्माण की सूचना नगर निगम को पत्र लिखकर दी थी, लेकिन कार्रवाई इतनी धीमी और अधूरी रही कि निर्माण चलता रहा। अंत में दो मजदूरों की जान चली गई। हादसे के बाद तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया। नगर निगम के दो इंजीनियरों को निलंबित किया गया। 

दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए, मगर यह वही पुराना क्रम है जो हर हादसे के बाद दोहराया जाता है। पहले शोक, फिर गिरफ्तारी और निलंबन, फिर जांच और कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा चलने लगता है। इन हादसों के पीछे केवल एक व्यक्ति या एक विभाग की लापरवाही नहीं है। पूरी व्यवस्था की सामूहिक विफलता है। सबसे पहली जिम्मेदारी भवन मालिक और ठेकेदार की है, जो मुनाफे, किराये या अधिक कमरे बनाने की लालच में नियमों को ताक पर रख देते हैं। वे नक्शा तक पास नहीं कराते, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह नहीं लेते हैं। सस्ती और घटिया सामग्री इस्तेमाल करते हैं। जिम्मेदारी उन इंजीनियरों, आर्किटेक्टों और सुपरवाइजरों की भी है जिनका काम निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखना है, मगर कई जगहों पर वे कागजों पर ही मौजूद रहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम, स्थानीय प्रशासन और प्रवर्तन तंत्र की है जिसके पास अवैध निर्माण रोकने, नोटिस देने, निर्माण सील करने और उसे गिराने का अधिकार है, लेकिन अक्सर शिकायत या पुलिस के पत्र के बाद भी समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जब अवैध निर्माण की सूचना पाँच महीने पहले मिल चुकी थी, फिर भी तीसरी मंजिल तक काम पहुँच जाए, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार, मिलीभगत, स्टाफ की कमी और जवाबदेही के अभाव का संकेत है। 

कई बार स्थानीय स्तर पर रिश्वत, राजनीतिक दबाव और कुछ दिन बाद देख लेंगे वाली मानसिकता अवैध निर्माण को संरक्षण दे देती है। जिम्मेदारी समाज की भी है, जहां किराएदार या पड़ोसी दीवारों में दरार, इमारत का झुकना, आवाज आना या कंपन जैसे खतरे के संकेतों को देखकर भी चुप रहते हैं। उन्हें डर होता है कि शिकायत करने पर उन्हें घर खाली करना पड़ जाएगा या मालिक से झगड़ा हो जाएगा। दिल्ली जैसी ही कहानी देश के दूसरे शहरों में भी दोहराई जा रही है। इससे साफ होता है कि यह समस्या किसी एक शहर की नहीं, बल्कि शहरीकरण, गरीबी और कमजोर नियमन की राष्ट्रीय समस्या है। जुलाई 2026 में मुंबई के मानखुर्द में एक अवैध चार मंजिला इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हो गई थी। इनमें पाँच बच्चे थे। वह इमारत बिना अनुमति बनी थी। उसमें अतिरिक्त मंजिलें जोड़ दी गई थीं। हादसे से कुछ घंटे पहले इमारत झुकने लगी थी। 

फिर भी पास की झोपड़ियों में रहने वाले लोग नहीं बच पाए। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में तीन मंजिला इमारत गिरने से आठ लोगों की मौत हुई थी। जांच में पता चला कि अनुमति केवल दो मंजिलों की थी, लेकिन तीसरी मंजिल अवैध रूप से बना दी गई थी। ये घटनाएँ अलग-अलग शहरों की लग सकती हैं, मगर इनकी जड़ एक ही है। बिना अनुमति निर्माण, भार से अधिक मंजिलें, घटिया सामग्री, सुरक्षा की अनदेखी और समय पर रोक न लगना। ऐसे हादसों को रोकना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए हादसे के बाद की कार्रवाई से आगे बढ़कर हादसे से पहले की रोकथाम की व्यवस्था बनानी होगी।  सबसे पहले शहर की हर पुरानी, जर्जर और खतरनाक इमारत का सर्वेक्षण होना चाहिए और उसे रंग, श्रेणी या जोखिम के आधार पर चिह्नित किया जाना चाहिए। 

अवैध निर्माण पर शिकायत मिलते ही 24 से 72 घंटे के भीतर कार्रवाई की समय-सीमा तय होनी चाहिए। निर्माण सामग्री और निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए। मजदूरों की सुरक्षा और प्रशिक्षण को भी हादसों की रोकथाम का हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि इमारत गिरने पर सबसे पहले वे ही दबते हैं जो उसमें काम कर रहे होते हैं। अंत में यह समझना होगा कि इमारतें अचानक नहीं गिरतीं, वे धीरे-धीरे गिरती हैं, पहले नियम टूटते हैं, फिर नींव कमजोर होती है, फिर दीवारों में दरारें आती हैं, फिर अधिकारी आँखें मूँद लेते हैं और फिर एक सुबह पूरी इमारत मलबे में बदल जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकना है, तो सतर्कता के साथ सख्ती बरतनी होगी।

Paving the Way for Evaluating Eligibility for Permanent Enrolment of Agniveers

Ashok Mishra

On November 4, 2026, the Union Cabinet approved a major change to the Agnipath scheme. This was announced by the Chief of Defence Staff, General NS Raja Subramani. Under this decision, Agniveers will be granted an optional two-year service extension following their initial four-year tenure, effectively increasing the total service duration from four to six years. This provision is specifically intended for the 75 percent of Agniveers who were previously slated to leave the service after the initial four-year term; they will now have the opportunity to remain in uniform for an additional two years. Furthermore, this opens a pathway for evaluating their eligibility for permanent enrolment. The impact of this decision on the Indian Army could be multifaceted. 

When the Agnipath scheme was launched in 2022, a primary concern was that approximately six to eight months of the four-year tenure were consumed by basic and trade training. Given that it takes another year to fully integrate into a unit and achieve operational proficiency, a soldier could contribute effectively to their battalion for only about two and a half years. This raised concerns regarding team bonding at the platoon level, mastery of weaponry, and a lack of experience in challenging environments, such as high-altitude regions. 

The two-year extension significantly bridges this gap. A six-year tenure ensures that, following training, a fully prepared soldier remains with their unit for approximately four and a half years—allowing them to experience two operational cycles and develop into a junior leader—while also providing the Army with a better return on its investment in the soldier. From the perspectives of logistics and human resource management, this will also foster greater stability. Instead of replacing 75 percent of the force every four years, there will now be a six-year rotation cycle, which will help alleviate some of the pressure on recruitment processes, training centres, and operational units. However, it remains true that the fundamental structure of the armed forces will, for now, continue to be short-term in nature. 

Even after six years, the majority of 'Agniveers' will have to leave the service; thus, concerns regarding long-standing regimental traditions and the continuity of the Junior Commissioned Officer (JCO) and Non-Commissioned Officer (NCO) cadres persist. For the youth, this decision undoubtedly serves as a significant relief and a source of encouragement. Over the past three years, the primary concern among Agniveers has been uncertainty about their future after the four-year tenure. With only 25 percent being selected for permanent service, many young recruits and their families perceived the role as merely a four-year job. In many coaching centers and rural areas, a prevailing belief had taken root that, after four years, these individuals would once again face unemployment. 

Now that the government—following a review—has acknowledged that the performance of the first batch warrants an extension, it sends a clear message to the youth that the scheme is not set in stone and remains open to improvement. This raises a critical question: is it appropriate to let a soldier go after four or six years of training and preparation? This is the most sensitive aspect of the scheme. On one hand, the military argues that modern warfare requires a younger profile—personnel who are tech-savvy and physically fit. Furthermore, reintegrating a large segment of the nation’s youth into society as disciplined human resources contributes to nation-building; those who leave the service can form a trained pool for roles in the police, paramilitary forces, corporate security, and disaster management. On the other hand, the process of molding a soldier extends far beyond mere physical training. The expertise they acquire—in weaponry, combat tactics, ethics, team spirit, and decision-making under extreme pressure—is the result of years of dedicated effort. 

If we completely release these battle-ready individuals after six years, the military loses a wealth of experience that would require an equivalent investment of time and resources to rebuild. Many former military officers believe that an ideal approach would have been to grant permanent status to at least 50 percent of the 'Agniveers'—or to retain them as part of a reserve force—so that they could be immediately recalled in the event of a war. Discharging them entirely represents a loss of investment for the military, while for the individual soldier, it entails an emotional setback, as they have come to fully identify as a member of the armed forces. 

Based on reports from the Parliamentary Standing Committee on Defence and various other estimates, the cost of preparing a single soldier is substantial. When one accounts for 36 to 44 weeks of basic training, followed by advanced military training, trade-specific training, live-fire drills, field exercises, as well as expenses for food, uniforms, accommodation, weaponry and ammunition, instructor salaries, and infrastructure, the estimated cost for the first year alone reaches approximately 10 to 12 lakh rupees. Ultimately, the future of the 'Agnipath' scheme will depend on how successful this six-year model proves to be in practice.

अग्निवीरों की स्थायी भर्ती के लिए पात्रता के मूल्यांकन का खुलेगा रास्ता

अशोक मिश्र

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी। इसकी घोषणा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने की। फैसले के तहत अग्निवीरों को अपने शुरुआती चार साल के कार्यकाल के बाद दो साल का वैकल्पिक सेवा विस्तार दिया जाएगा। यानी अब कुल सेवा अवधि चार से बढ़कर छह साल तक हो जाएगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए है जो पहले चार साल बाद सेवा से बाहर हो जाने थे। अब उन्हें दो और साल तक वर्दी में रहने का मौका मिलेगा। इसके बाद स्थायी भर्ती के लिए पात्रता के मूल्यांकन का रास्ता भी खुलेगा। 

इस फैसले का भारतीय सेना पर प्रभाव बहुआयामी हो सकता है। जब अग्निपथ योजना 2022 में शुरू हुई थी, तब सबसे बड़ी चिंता यह थी कि चार साल में से करीब छह से आठ महीने बुनियादी और ट्रेड प्रशिक्षण में चले जाते हैं। यूनिट में पूरी तरह घुलने-मिलने और आॅपरेशनल दक्षता हासिल करने में एक साल और लगता है, तो एक जवान मुश्किल से ढाई साल ही पूरी तरह प्रभावी सैनिक के रूप में बटालियन को दे पाता था। इससे पलटन स्तर पर टीम बॉन्डिंग, हथियारों पर महारत और हाई एल्टीट्यूड जैसे कठिन क्षेत्रों में अनुभव की कमी की आशंका जताई जा रही थी। दो साल का विस्तार इस गैप को काफी हद तक भरता है। 

छह साल का कार्यकाल मतलब है कि प्रशिक्षण के बाद लगभग साढ़े चार साल तक एक तैयार सिपाही यूनिट के साथ रहेगा, वह दो बार आॅपरेशनल साइकिल देखेगा, जूनियर लीडर के रूप में विकसित होगा और सेना को उस पर किए गए निवेश का बेहतर रिटर्न मिलेगा। लॉजिस्टिक और मानव संसाधन प्रबंधन के नजरिए से भी यह स्थिरता लाएगा। हर चार साल में 75 प्रतिशत बल को बदलने की जगह अब छह साल का रोटेशन होगा। इससे भर्ती, प्रशिक्षण केंद्रों और यूनिटों पर दबाव थोड़ा कम होगा। हालांकि, यह भी सच है कि सेना का मूल स्वरूप अभी  अल्पकालिक ही रहेगा। छह साल बाद भी अधिकांश अग्निवीरों को बाहर जाना होगा, इसलिए दीर्घकालिक रेजिमेंटल परंपरा और जेसीओ-एनसीओ कैडर की निरंतरता का सवाल पूरी तरह खत्म नहीं होता। युवाओं के मनोबल के लिहाज से यह फैसला निश्चित रूप से एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन है। पिछले तीन सालों में अग्निवीरों के बीच सबसे बड़ी असुरक्षा यह थी कि चार साल बाद क्या होगा। 

पच्चीस प्रतिशत के स्थायी चयन का आंकड़ा सुनकर कई युवाओं और उनके परिवारों को लगता था कि यह सिर्फ चार साल की नौकरी है। कई कोचिंग सेंटरों और गांव-देहात में तो यह धारणा बन गई थी कि चार साल बाद वह फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। अब जब सरकार ने खुद समीक्षा के बाद यह माना है कि पहले बैच के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें और समय देना उचित है, तो यह युवाओं को यह संदेश देता है कि योजना पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। अब सवाल आता है कि क्या एक सैनिक को चार या छह साल तक तैयार करने के बाद छोड़ देना उचित है। यह इस योजना का सबसे संवेदनशील पहलू है। एक तरफ सेना का तर्क  है कि आधुनिक युद्ध में युवा प्रोफाइल, तकनीक से लैस और शारीरिक रूप से फिट जवान चाहिए। 

देश की बड़ी युवा आबादी को अनुशासित मानव संसाधन के रूप में समाज में वापस भेजना राष्ट्र निर्माण है। जो अग्निवीर बाहर जाएंगे, वे पुलिस, अर्धसैनिक बलों, कॉर्पोरेट सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में एक प्रशिक्षित पूल बनेंगे। दूसरी तरफ, एक फौजी को बनाने की जो प्रक्रिया है, वह सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है। उसे हथियार, युद्धकला, नैतिकता, टीम भावना और विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की जो घुट्टी पिलाई जाती है, वह वर्षों की मेहनत से बनती है। यदि हम छह साल बाद उस तैयार योद्धा को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, तो सेना उस अनुभव को खो देती है जिसे दोबारा बनाने में फिर उतना ही समय और पैसा लगेगा। 

कई पूर्व सैन्य अधिकारियों का मानना है कि आदर्श स्थिति यह होती कि कम से कम पचास प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी किया जाता या उन्हें रिजर्व फोर्स के रूप में हमेशा के लिए सेना से जोड़े रखा जाता, ताकि युद्ध की स्थिति में उन्हें तुरंत वापस बुलाया जा सके। पूरी तरह से छोड़ देना सेना के लिए निवेश की हानि है और जवान के लिए भी एक भावनात्मक टूटन है, क्योंकि वह खुद को पूरी तरह फौजी मान चुका होता है। रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्टों और विभिन्न अनुमानों के आधार पर एक सामान्य सैनिक को तैयार करने में काफी खर्च आता है। 

एक जवान की बुनियादी ट्रेनिंग 36 से 44 हफ्ते चलती है, फिर एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग, ट्रेड ट्रेनिंग, फायरिंग, फील्ड एक्सरसाइज, उसका खाना, वर्दी, आवास, हथियार-गोला-बारूद, प्रशिक्षकों का वेतन और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च जोड़ लें तो पहले साल में ही लगभग 10 से 12 लाख रुपये तक का अनुमानित खर्च माना जाता है। अंतत: अग्निपथ योजना का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि छह साल वाला यह मॉडल जमीन पर कितना सफल रहता है।

Saini government's land pooling policy is very beneficial for farmers

Ashok Mishra

Haryana Government has approved the Land Pooling Policy-2026 in the cabinet meeting held on November 3. This policy will replace the old policy by 2022. The objective of the decision taken under the chairmanship of Chief Minister Nayab Singh Saini is to end the old system of forced land acquisition and make farmers direct partners in development. In the new land pooling policy of Haryana, many such provisions have been added to keep the land mafia apart, which were either not there or were weak in the old policy of 2022. Actually, the game of land mafia starts when the government announces the development of an area. The mafia or its brokers go to the farmers and scare them that the government will buy your land cheaply, sell it to us now. The farmer panics and sells his land to anonymous people or shell companies at throwaway prices. Then the same land goes to the mafia in the form of expensive compensation or developed plot in the government records. 

The second method is heavy commission of middlemen and manipulation of papers. The new policy stops land mafia at many levels. Firstly, it is a completely voluntary acquisition and not a forced acquisition. When the government is not taking force then there is no need for the farmer to panic and sell cheaply. In this, the transaction takes place directly through the registration of sale deed. Rs 1 lakh per acre of interim assistance goes directly into the account of the land owner every year. If the money is not received within 15 days, there is a rule to pay nine percent annual interest, so that the money is not wasted in between. 

The commission of the land aggregator i.e. the person collecting the land has been fixed, he will get only 0.5 percent of the collector rate of the concerned revenue estate and that too will be given by the development agency, not the farmer. Now land pooling can be understood in this way. The government does not take the farmer's land forever by paying a fixed compensation, rather the farmer voluntarily gives his land to the pool for a big project. The government or its development agency develops that entire land by creating facilities like roads, electricity, water, sewerage etc. 

Then it returns a part of that developed land to the farmer. This is not a forced acquisition, this is a partnership. In the new policy, the same partnership formula has been decided that 50 percent of the total salable area of ​​the approved layout plan will be given to the land owners who gave the land and 50 percent will be with the development agency. Earlier there was a complicated provision of linking this 50 percent to the market price, which has now been removed and made directly on the basis of salable area so that there is transparency.  

The biggest benefit from this policy is to farmers and small and big land owners. They not only get developed plots whose market value is several times higher than their raw land, but also get interim financial assistance of Rs 1 lakh per acre every year for four years, i.e. a total of Rs 4 lakh in four years. Also, small owners have also been taken care of. Those whose contribution is less than 999 square meters will get compensation based on the developed plot as per the Land Acquisition Act 2013 or the reserve price, whichever is higher. Those whose contribution is more than 2000 square meters will get residential or industrial plots as well as commercial plots in the form of kiosks or booths. 

The minimum plot size is also fixed, 100 square meters for residential, 250 square meters for industrial and 500 square meters for institutional. The second benefit is to the government and development authorities. They get relief from the burden of farmers' protests, years-long lawsuits in courts and huge compensation amount for land acquisition and the land is available without dispute. The third benefit is to the general public and the development of the state, because when land is easily available, projects will be completed on time. To ensure this, in the new policy the time limit for completing the project has been reduced from five years to four years. If the agency does not complete the work on time, the land will be returned to the land owner. 

If land pooling was not allowed, the loss would have been at many levels. The government would again have to resort to the Forceful Land Acquisition Act, which often resulted in conflicts between farmers and the government over compensation, agitations and cases stuck in courts for years. This would have stalled residential and industrial projects in fast growing cities like Gurugram, Faridabad, Sonipat. The farmer received only a one-time fixed compensation, which was often lower than the market rate, and he did not get any benefit from the huge increase in the price of the land after it was developed, thus destroying his economic security.

किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है सैनी सरकार की लैंड पूलिंग नीति

अशोक मिश्र

हरियाणा सरकार ने 3 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी है। यह पॉलिसी 2022 की पुरानी नीति की जगह लेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिए गए फैसले का मकसद जबरन भूमि अधिग्रहण की पुरानी व्यवस्था को खत्म करके किसानों को विकास में सीधा भागीदार बनाना है। हरियाणा की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी में लैंड माफिया को अलग रखने के लिए कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो 2022 की पुरानी नीति में या तो नहीं थे या कमजोर थे। असल में लैंड माफिया का खेल तब शुरू होता है, जब सरकार किसी इलाके को विकसित करने की घोषणा करती है। माफिया या उसके दलाल किसानों के पास जाकर डराते हैं कि तुम्हारी जमीन तो सरकार सस्ते में ले लेगी, हमें अभी बेच दो। किसान घबराकर औने-पौने दाम पर जमीन बेनामी लोगों या शेल कंपनियों को बेच देता है। फिर वही जमीन सरकारी रिकॉर्ड में महंगे मुआवजे या विकसित प्लॉट के रूप में माफिया के पास चली जाती है। दूसरा तरीका बिचौलियों का भारी कमीशन और कागजों में हेराफेरी का होता है। 

नई नीति लैंड माफिया को कई स्तर पर रोकती है। पहली बात तो यह है कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक है, जबरन अधिग्रहण नहीं। जब सरकार जबरदस्ती नहीं ले रही तो किसान को घबराकर सस्ते में बेचने की जरूरत ही नहीं है। इसमें लेन-देन सीधा सेल डीड यानी बिक्री विलेख के पंजीकरण से होता है। अंतरिम सहायता का एक लाख रुपये प्रति एकड़ हर साल सीधे भू-मालिक के खाते में जाता है। यदि 15 दिन में पैसा नहीं आया तो नौ प्रतिशत सालाना ब्याज देने का नियम है, ताकि पैसा बीच में कोई खा न जाए। लैंड एग्रीगेटर यानी जमीन जुटाने वाले व्यक्ति के कमीशन को फिक्स कर दिया गया है, उसे संबंधित रेवेन्यू एस्टेट के कलेक्टर रेट का सिर्फ 0.5 प्रतिशत ही मिलेगा और वह भी विकास एजेंसी देगी, किसान नहीं। अब लैंड पूलिंग को इस तरह समझा जा सकता है। सरकार किसान की जमीन एक तय मुआवजा देकर हमेशा के लिए नहीं लेती, बल्कि किसान अपनी जमीन स्वेच्छा से एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पूल में देता है। 

सरकार या उसकी विकास एजेंसी उस पूरी जमीन पर सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज जैसी सुविधाएँ बनाकर उसे विकसित करती है। फिर उस विकसित जमीन में से एक हिस्सा किसान को वापस कर देती है। यह जबरन अधिग्रहण नहीं, साझेदारी है। नई नीति में इसी साझेदारी का फॉर्मूला तय किया गया है कि स्वीकृत लेआउट प्लान के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा जमीन देने वाले भू-मालिकों को और 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी के पास रहेगा। पहले इस 50 प्रतिशत को बाजार मूल्य से जोड़ने का जटिल प्रावधान था, जिसे अब हटाकर सीधा बिक्री योग्य क्षेत्र के आधार पर कर दिया गया है ताकि पारदर्शिता रहे।  इस नीति से सबसे बड़ा फायदा किसान और छोटे-बड़े भू-मालिकों को है। 

उन्हें न सिर्फ विकसित प्लॉट मिलता है जिसका बाजार मूल्य उनकी कच्ची जमीन से कई गुना अधिक होता है, बल्कि चार साल तक हर साल प्रति एकड़ एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता भी मिलती है यानी चार साल में कुल चार लाख रुपये। साथ ही छोटे मालिकों का भी ध्यान रखा गया है। जिनका योगदान 999 वर्ग मीटर से कम है, उन्हें विकसित प्लॉट की जगह भूमि अधिग्रहण कानून 2013 या आरक्षित मूल्य में से जो अधिक हो, उसके आधार पर मुआवजा मिलेगा। जिनका योगदान 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, उन्हें आवासीय या औद्योगिक प्लॉट के साथ-साथ कियोस्क या बूथ के रूप में वाणिज्यिक भूखंड भी मिलेगा। न्यूनतम प्लॉट का आकार भी तय है, आवासीय के लिए 100 वर्ग मीटर, औद्योगिक के लिए 250 वर्ग मीटर और संस्थागत के लिए 500 वर्ग मीटर। दूसरा फायदा सरकार और विकास प्राधिकरणों को है। 

उन्हें भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों के विरोध, अदालतों में सालों चलने वाले मुकदमों और भारी मुआवजा राशि के बोझ से मुक्ति मिलती है और जमीन बिना विवाद के उपलब्ध होती है। तीसरा फायदा आम जनता और प्रदेश के विकास को है, क्योंकि जब जमीन आसानी से मिलेगी तो परियोजनाएँ समय पर पूरी होंगी। इसी को सुनिश्चित करने के लिए नई नीति में परियोजना पूरी करने की समय-सीमा को पांच साल से घटाकर चार साल कर दिया गया है। यदि एजेंसी समय पर काम पूरा नहीं करती तो जमीन मालिक को उसकी जमीन वापस कर दी जाएगी। 

यदि लैंड पूलिंग की इजाजत न होती तो नुकसान कई स्तर पर होता। सरकार को फिर से जबरन भूमि अधिग्रहण अधिनियम का सहारा लेना पड़ता, जिसमें अक्सर किसान और सरकार के बीच मुआवजे को लेकर टकराव होता, आंदोलन होते और मामले वर्षों तक कोर्ट में अटके रहते। इससे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में आवासीय और औद्योगिक परियोजनाएँ ठप पड़ जातीं। किसान को केवल एक बार का तय मुआवजा मिलता, जो अक्सर बाजार दर से कम होता और जमीन विकसित होने के बाद उसकी कीमत में जो भारी वृद्धि होती है, उसका कोई लाभ उसे नहीं मिलता, इससे उसकी आर्थिक सुरक्षा खत्म हो जाती।