ग्रीन बेल्ट आंदोलन ने दिलाया नोबेल पुरस्कार

बोधिवृक्ष

अशोक मिश्र

केन्या में 1 अप्रैल 1940 को पैदा हुई वंगारी मथाई ने एक छोटा सा एनजीओ स्थापित करके पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का जो संदेश दिया, वह अद्भुत है। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। मथाई ने अमेरिका और कीनिया में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। 

वंगारी माथाई ने 1964 में कंसास के एटचिसन स्थित माउंट सेंट स्कोलास्टिका कॉलेज से जीव विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1966 में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से मास्टर आॅफ साइंस की डिग्री हासिल की। ​​उन्होंने जर्मनी और नैरोबी विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की पढ़ाई की और 1971 में नैरोबी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जहाँ उन्होंने पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान भी पढ़ाया था। 

मथाई जब बड़ी हुईं तो उन्होंने पाया कि केन्या में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उन्हें याद आया कि उनके गांवों में हर ओर हरियाली थी। गांव के किनारे घने जंगल थे जिनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। नदियों का पानी बहुत साफ सुथरा रहता था। जिसका उपयोग लोग पीने में करते थे। खेतों में हर समय हरियाली रहती थी। लेकिन अब वह सब बीती बातें हो चुकी थीं। 

जंगल कटते जा रहे थे, नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा था। खेतों में भी हरियाली बहुत कम हो गई थी। इससे मथाई को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने 1970 में ग्रीन बेल्ट आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कीनिया की महिलाओं को इससे जोड़ा और धीरे-धीरे पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया। सन 2004 में मथाई को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अगले साल इन्हें जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। सांसद और कीनिया सरकार में मंत्री रहीं मथाई का 26 सितंबर 2011 को नैरोबी में उनका निधन हो गया।

मानकों पर खरे न उतरने वाले होटलों, रेस्त्रां पर हो कार्रवाई

अशोक मिश्र

दिल्ली के मालवीय नगर में तीन जून को हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। फ्लोरिश स्टे होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुग्राम के विवेक अग्रवाल और उनके परिवार के आठ सदस्य भी होटल में लगी आग में जिंदा जल गए थे। विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दिल्ली साकेत के मैक्स हॉस्पिटल दाखिल अपने पिता से मिलने गए थे और फिर बाद में अपने परिवार और मौसा-मौसी के साथ नाश्ता करने मालवीय नगर के रेस्टारेंट में गए थे जहां सभी की जलकर मौत हो गई थी। 

दिल्ली की घटना को देखते हुए हरियाणा प्रशासन की भी नींद खुल गई है। उसने हर जिले में ऐसे होटलों और रेस्टोरेंट की पहचान करनी शुरू कर दी है जिनके पास फायर एनओसी है या नहीं। भवन का निर्माण निर्धारित मानकों पर किया गया है या नहीं। यदि  कोई संस्थान मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो उसे नोटिस भेजा जा रहा है। इस मामले में कोई आधिकारिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि पूरे राज्य में हजारों होम स्टे, होटल और रेस्टोरेंट संचालित है जिन्होंने वैध तरीके से फायर एनओसी हासिल नहीं की है। 

यह सभी अन्य मानकों पर भी खरे नहीं उतरते हैं। हर जिले में संचालित सैकड़ों होटलों और रेस्टोरेंटों में से केवल दस-बारह फीसदी के पास ही फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) है। घनी आबादी में संचालित प्रतिष्ठान किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं जिससे जान-माल का भारी नुकसान संभव है। लगभग हर जिले में ढेर सारे होटल घनी आबादी में स्थित हैं जहां संकरी गलियों के कारण आग लगने जैसी आपदा आने पर दमकल वाहनों के पहुंचने में भी दिक्कत आ सकती है। 

यदि कोई हादसा हो जाए तो फायर विभाग के कर्मचारियों को विपदा में फंसे लोगों तक राहत पहुंचा, उन्हें बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप जैसे प्रतिष्ठानों में फायर सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। नियमित जांच, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और फायर एनओसी किसी भी दुर्घटना के दौरान जान-माल की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। लेकिन कई बार विभागीय अधिकारियों की भी ऐसे में मामले लापरवाही सामने आती है। 

कई प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरण या तो लगाए ही नहीं गए हैं या फिर वे अनुपयोगी स्थिति में हैं। राज्य के ज्यादातर होटलों, होम स्टे या रेस्टोरेंट में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म जैसे जरूरी फायर सेफ्टी उपकरण या तो हैं नहीं या फिर काम ही नहीं कर रहे हैं। कुछ होटल और रेस्टोरेंट तो ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम में गैस सिलेंडर तक रखते हुए पाए जाते हैं। इससे आग लगने पर हालात काफी विस्फोटक हो जाते हैं। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में काफी गंभीरता से काम करना होगा और नियम विरुद्ध बने होटलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी।

जीवन के अनुभवों से सीखा लिखना

 बोधिवृक्ष

अशोक मिश्र

कहते हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है। लेखनी की बदौलत किसी देश की सत्ता बदली जा सकती है, तो किसी गलत नियमों को बदलने पर शासन को मजबूर किया जा सकता है। अमेरिकी उपन्यासकार अपटन बिल सिनक्लेयर जूनियर का उपन्यास द जंगल जब प्रकाशित हुआ, तो अमेरिकी जनता में काफी रोष फैल गया। 

उपन्यास में मांस पैकिंग उद्योग में श्रम और स्वच्छता की खराब स्थितियों को वर्णन किया गया था। बाद में सरकार ने नियम बनाकर मांस पैकिंग उद्योग में स्वच्छता का पालन करवाया। सिनक्लेयर के पिता शराब व्यवसायी थे। वह खुद भी इतना ज्यादा शराब पीते थे कि वह अपना व्यवसाय चौपट कर बैठे थे। नतीजा यह हुआ कि दस साल की उम्र तक सिनक्लेयर को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। 

लेकिन पढ़ने-लिखने की लगन के चलते तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने कालेज तक की पढ़ाई की। कालेज की फीस चुकाने के लिए सिनक्लेयर को सस्ती किताबों का लेखन भी करना पड़ा। वह दिन रात मिलाकर आठ हजार शब्द लिखने की कोशिश करते थे। उन्होंने सस्ते लेखन से एक अपार्टमेंट खरीदा और अपने माता-पिता को उसमें शिफ्ट किया। 

उन्होंने जून 1897 में सिटी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनकी रुचि लेखन में अधिक थी। उन्होंने स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच सहित कई भाषाएँ सीखीं। वैसे तो उनके पहले चार उपन्यास खास लोकप्रिय नहीं रहे, लेकिन द जंगल ने उन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिलाया। नब्बे वर्ष की आयु में 25 नवंबर 1968 को उपन्यासकार अपटन सिनक्लेयर की मृत्यु हो गई।

संगठित अपराध के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने कसी कमर

अशोक मिश्र

कोई भी राज्य संगठित अपराध को रोकने में तो सफल हो सकता है, लेकिन असंगठित अपराध को रोक पाना किसी भी राज्य की पुलिस या खुफिया विभाग के लिए संभव नहीं है। असंगठित अपराधों में ऐसे अपराध आते हैं जो योजना बनाकर नहीं किए जाते हैं। अगर कोई दो व्यक्ति किसी चौराहे पर झगड़ कर बैठें और एक व्यक्ति चाकू या बंदूक निकालकर हत्या कर दे, ऐसे अपराध को रोकना किसी के भी वश में नहीं है। 

आपसी झगड़े में हुई हत्या, किसी महिला या बच्ची के साथ किया गया दुष्कर्म जैसे न जाने कितने अपराध हैं जो असंगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोई आदमी कब क्या कर बैठेगा, इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन संगठित अपराध को काफी हद तक रोका जा सकता है। संगठित अपराध अपराधी गिरोहों द्वारा अंजाम दिया जाता है। हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियां संगठित अपराध को रोकने का हरसंभव प्रयास कर रही हैं। काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। 

एसटीएफ ने वर्ष 2024 में 323, वर्ष 2025 में 470 और 2026 में 28 मई तक 148 गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस तरह पिछले तीन वर्षों में कुल 941 गैंगस्टर और उनके सहयोगी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए राज्य के 10,892 जघन्य अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार की है। हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल इन अपराधियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हरियाणा पुलिस ने चार जिलों के नाम पर विशेष यूनिट भी तैयार की है जो संगठित अपराधी गिरोहों पर विशेष नजर रख रही है। 

पिछले दिनों रोहतक, झज्जर, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में संचालित विशेष आरजेएसएफ (रोहतक-झज्जर-सोनीपत-फरीदाबाद) यूनिट की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की समीक्षा भी की गई है जिसके परिणाम उत्साहजनक पाए गए हैं। आरजेएसएफ यूनिट उन युवाओं और छोटे अपराधियों पर भी नजर रख रही है जिन्हें गैंगस्टर गिरोह अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। हरियाणा में संगठित अपराध और गैंगस्टर सिंडिकेट मुख्य रूप से जबरन वसूली (फिरौती), टारगेट किलिंग और हथियारों की तस्करी में लिप्त हैं। अपराधी गिरोह आए दिन हरियाणा में व्यापारियों, नेताओं और बड़े उद्योगपतियों को रंगदारी देने के लिए धमकाते रहते हैं। 

विदेश में बैठा अपराधी गिरोह का मुखिया प्रदेश में टारगेट किलिंग जैसे अपराध को अंजाम देता रहता है। पुलिस ऐसे कई अपराधियों को भारत लाने में भी सफल हो चुकी है। हरियाणा एसटीएफ अब तक 22 वांछित गैंगस्टरों को विदेशों से डिपोर्ट या प्रत्यर्पित कर भारत ला चुकी है। अकेले 2026 में अब तक नौ गैंगस्टरों की वापसी सुनिश्चित की गई है। 

फिल्म देखकर रो पड़े अल्बर्ट आइंस्टीन

बोधिवृक्ष

अशोक मिश्र

जब दो महान हस्तियां एक दूसरे से मिलती हैं तो उनमें जो संवाद होता है, वह बड़ा ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होता है। कभी किसी ने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि वह फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों में से किससे मिलना पसंद करेंगे? तब उन्होंने जवाब दिया था कि वह मूक फिल्मों के हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन से मिलना पसंद करेंगे। 

बीसवीं सदी के महान वैज्ञानिकों में अल्बर्ट आइंस्टीन की चर्चा होती है। मानव समाज की सेवा करने में अल्बर्ट आइंस्टीन का कोई मुकाबला नहीं था। वहीं चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया था। वह फर्श से अर्श तक पहुंचे थे। उनकी फिल्मों में संवाद न होते हुए भी भावनाएं बड़ी बारीकी से प्रकट हो जाती थीं। 

बात 2 फरवरी 1931 की है। लास एंजिल्स में चार्ली चैपलिन की फिल्म सिटी लाइट्स का प्रीमियर शो रखा गया था। इस शो में अल्बर्ट आइंस्टीन भी पहुंचे थे। संयोग से चार्ली चैपलिन भी अपनी फिल्म का शो देखने थिएटर में आए हुए थे। इन दोनों महान हस्तियों को देखते ही भीड़ पागल हो गई। वह उनके स्वागत में शोर मचाने लगी। लोग उनको देखने और हाथ मिलाने के लिए बेताब हो गए। 

तब आइंस्टीन ने चैपलिन से कहा कि आपकी कला में मुझे सबसे ज्यादा जो बात पसंद है, वह है आपकी सार्वभौमिकता। आप एक शब्द नहीं बोलते, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझती है। तब चैपलिन ने तपाक से कहा कि यह सच है। लेकिन आपकी प्रसिद्धि इससे भी बड़ी है। दुनिया आपकी तब भी तारीफ करती है, जब कोई आपको समझता ही नहीं है! फिल्म देखने के दौरान चैपलिन यह देखकर दंग रह गए कि अंतिम दृश्य देखकर आइंस्टीन की आंखों में आंसू आ गए थे।

कब तक सरपंचों, पार्षदों के हक का उपयोग करते रहेंगे पति?

 

अशोक मिश्र

आए दिन अखबारों में खबरें छपती रहती हैं कि सरपंच पति ने बैठक में भाग लिया और लोगों को आश्वासन दिया कि पंचायत के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। ऐसी ही कुछ खबरें पार्षद पति के संबंध में आती रहती हैं। सरपंच पति या पार्षद पति कोई संवैधानिक पद नहीं है। जब किसी पंचायत की सरपंच कोई महिला चुनी जाती है, तो लोग उसके पति को सरपंच पति कहने लगते हैं। 

यही हाल वार्डों में किसी महिला के पार्षद चुने जाने पर होता है। आमतौर पर देखने में यह आता है कि जब कोई महिला सरपंच या पार्षद अथवा अन्य पदों पर चुनी जाती है, तो प्राय: उसके पति ही सारा कामकाज संभालते हैं। कई मामलों में महिला सरपंच के पति स्वयं को सरपंच प्रतिनिधि बताकर सरकारी बैठकों, प्रशासनिक कार्यों और सुनवाई की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सच तो यह है कि ऐसी स्थिति महिलाओं को मिले सांविधानिक अधिकारों और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की मूल भावना के विपरीत है। 

दरअसल, पंचायतों में महिला आरक्षण की पहल का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को जाता है जिन्होंने 1989 में पहली बार संसद में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। बाद में पंचायती राज में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से दिलवाया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निहितार्थ यह था कि देश में सबसे ज्यादा पिछड़ी स्त्री जाति को भी उनकी उन्नति के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया जाए।

 घरों से निकल जब महिलाएं कार्य क्षेत्र में आएंगी, तो वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगी और महिलाओं को भी जागरूक करेंगी। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं हुआ। पुरुषों ने अपनी पत्नियों को घर पर बिठा दिया और उनका पति होने के नाते शासन करने लगे। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने महिला सरपंच की जगह उनके पति द्वारा सरकारी बैठकों और सूचना का अधिकार में पैरवी करने पर कड़ा संज्ञान लिया था। 

आयोग ने स्पष्ट किया था कि महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पतियों या प्रॉक्सी की भागीदारी पूरी तरह से गैर-कानूनी है। हरियाणा में ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। गुरुग्राम जैसे नगर निगमों ने भी महिला पार्षदों की जगह उनके पतियों के बैठक में बोलने या हस्तक्षेप करने की प्रथा के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। महिलाओं को यदि अपनी स्थिति में सुधार लाना है, तो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का खुद पालन करना होगा। तभी महिला सशक्तिकरण का सपना साकार होगा।

विश्वास करने लायक आदमी कौन है

बोधिवृक्ष

अशोक मिश्र

हमें अपने जीवन में केवल उस आदमी पर विश्वास करना चाहिए जो आपकी परेशानी सुनकर आपकी मदद करे और किसी दूसरे के सामने उसका जिक्र तक न करे। इस संबंध में एक रोचक कथा है। किसी राज्य में गुरुकुल में उस सत्र के शिष्यों की पढ़ाई का आखिरी दिन था। 

सारे शिष्य बहुत प्रसन्न थे कि  अब उन्हें घर जाने को मिलेगा। बस, कुलपति का अंतिम उपदेश देना बाकी था जो शिक्षा सत्र खत्म होने का अनिवार्य अंग था। सारे शिष्य एक जगह उपस्थित थे। तभी वहां पर कुलपति भी आ गए। उन्होंने लकड़ी के बने हुए तीन गुड्डे देते हुए कहा कि तुम्हें इनमें अंतर बताना है। सबने उन तीनों गुड्डों को देखा, लेकिन अंतर नहीं बता सके। 

तभी एक शिष्य ने कहा कि अरे, इन गुड्डों में तो छेद है। तब कुलपति ने कहा कि सही बात है। उन्होंने एक तार देते हुए कहा कि इन तीनो गुड्डों के छेद में डालो। एक गुड्डे के कान के पास छेद था। उसमें तार डालने पर वह दूसरे कान से बाहर निकल गया। दूसरे गुड्डे के कान में तार डालने पर मुंह से तार निकल गया। तीसरे गुड्डे के कान में तार डालने पर वह कहीं से नहीं निकला। न कान से, न मुंह से, वह पेट में चला गया।

तब कुलपति ने कहा कि तुम सबके जीवन में तीन तरह के लोग मिलेंगे। एक तो इस कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। तुम्हें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है। दूसरे तरह के वह लोग होंगे जो आपकी बात सुनेंगे और दूसरों को बताएंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। 

तीसरे तरह के लोग आपकी समस्या को सुनेंगे, संभव होगा तो मदद करेंगे और पेट में रख लेंगे। किसी से बताएंगे नहीं। तुम्हें ऐसे ही लोगों पर विश्वास करना है। इसके बाद कुलपति ने सबको घर जाने की इजाजत दे दी।

अरावली क्षेत्र में चेकडैम बनाकर रोका जा सकता है बरसाती पानी

अशोक मिश्र

अरावली क्षेत्र को बचाने की मुहिम काफी दिनों से चलाई जा रही है। अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन और पेड़ों की कटाई की वजह से बरसात के दिनों में पानी बहकर नालों और नदियों में बह जाता है। पहले अरावली पर्वत पर उगे पेड़-पौधे और पहाड़ों में पड़ी दरारें बरसाती पानी को सोखकर इलाके को रिचार्ज करती रहती थीं। लेकिन जैसे-जैसे पेड़ों की कटान होती गई और छोटी-छोटी पहाड़ियों को अवैध रूप से खनन करके मिटाया गया भूमि का रिचार्ज होना बंद हो गया। 

ऐसी स्थिति में अरावली क्षेत्र में बरसाती पानी के सरंक्षण के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। उसने बुढ़िया नाले पर छोटे बांध बनाकर जल का प्रबंधन करने की योजना तैयार की है। बुढ़िया नाले में चेक डैम बनाने से पहले उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद चेकडैम बनाने की योजना तैयार की जाएगी। यह कदम अरावली क्षेत्र में जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरे अरावली क्षेत्र में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, चरखीदादरी, नारनौल और रेवाड़ी जैसे शहरों में लगातार भू-जल दोहन के चलते भू जल स्तर बहुत अधिक नीचे चला गया है। 

कई दशक पहले तक इन शहरों के भू जल स्तर को अरावली की पहाड़ियां रिचार्ज करती थीं, लेकिन जैसे-जैसे पहाड़ियां अवैध खनन और पेड़ों की अवैध कटाई की वजह से बरबाद होती गईं, भूमि का रिचार्ज होना कम होता गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली पर्वतमाला में प्रतिवर्ष होने वाली वर्षा का एक तिहाई हिस्सा अवशोषित करने की क्षमता है। पहाड़ियों से वर्षा जल का 10-12 प्रतिशत हिस्सा बहकर निकल जाता है। पहाड़ियों से बहकर निकला यह पानी आसपास के इलाकों के लिए भूजल पुनर्भरण का काम करता है। 

अरावली पर्वतमाला से बहने वाले वर्षा जल को अवशोषित करने और वाष्पीकरण के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, ढलान वाले इलाकों से बहने वाले पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संरचनाएं बनाई जाती हैं। हरियाणा उन क्षेत्रों में आता है जहां भूजल का स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। इन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 60-70 लाख रुपये की औसत लागत से लगभग 300 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। 

अरावली क्षेत्र में हर साल बह जाने वाले पानी को यदि चेकडैम के जरिये रोका जाए, तो इससे न केवल भूजल स्तर में सुधार हो सकता है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी बढ़ाई जा सकती है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की यही करने की योजना है। यदि इस योजना को गुरुग्राम,रेवाड़ी, नूंह, नारनौल जैसे जिलों में लागू किया जाए, तो बरसात के दिनों में बह जाने वाले पानी के एक बड़े हिस्से को संरक्षित किया जा सकता है।

चेखव और मैक्सिम गोर्की की मुलाकात

बोधिवृक्ष

अशोक मिश्र

वैसे तो रूस में कई महान साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने समय की सामाजिक स्थिति को अपनी रचनाओं में उकेरा है। ऐसे ही दो महान साहित्यकार अन्तोन पाव्लविच चेखव और मैक्सिम गोर्की ने अपनी रचनाओं से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। चेखव कथाकार होने के साथ-साथ नाटककार भी थे। मैक्सिम गोर्की और अन्तोन पाव्लविच चेखव में समानता यह थी कि दोनों ने समाज के दबे कुचले लोगों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। मैक्सिम गोर्की ने तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था।

चेखव के मामले में ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने चिकित्सक होते हुए भी साहित्य रचना की। गोर्की चेखव की बड़ी इज्जत करते थे। एक बार गोर्की अपने समकालीन साहित्यकार चेखव से मिलने उनके घर गए। दोनों में काफी बातें हुईं। बातचीत के दौरान गोर्की ने चेखव से पूछा कि समाज के विभिन्न वर्गों में से किस वर्ग को सबसे ज्यादा प्रमुखता देते हैं। 

चेखव कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले कि मैं सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षकों को देता हूं। शिक्षक निस्संदेह पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। गोर्की ने पूछा कि शिक्षक में ऐसी क्या खास बात है? चेखव ने कहा कि शिक्षक के ही कंधे पर यह दायित्व होता है कि वह किसी भी देश के बच्चों को पढ़ाकर योग्य नागरिक बनाए। गोर्की ने पूछा कि तो आप शिक्षकों के लिए क्या करना चाहते हैं? 

चेखव ने कहा कि यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, तो मैं शिक्षकों के लिए मकान के साथ-साथ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवा दूं ताकि वह अपने शिष्यों को बेहतरीन शिक्षा दे सकें। चेखव की यह बात सुनकर गोर्की काफी प्रसन्न हुए। चेखव ने 44 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था।

नागरिकों के जागरूक होने पर ही नशा मुक्ति अभियान को मिलेगी सफलता

अशोक मिश्र

हरियाणा में नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। नशीले पदार्थोँ का कारोबार उन क्षेत्र में भी होने लगा है जो अभी तक नशे से अप्रभावित थे। कुछ साल पहले तक पंजाब से लगते दो-तीन जिलों या दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में नशीले पदार्थों के बिकने की खबरें आती थीं लेकिन अब दक्षिण हरियाणा भी नशे की चपेट आने लगा है। विडंबना यह है कि सबसे पहले नशा मुक्त जिला घोषित होने वाले चरखी दादरी को नशा धीरे-धीरे अपनी जकड़ में लेने लगा है। 

अधिकतर युवा इसका शिकार बन रहे हैं। माता पिता के साथ परिवारों की परेशानियां एक बड़े संकट के रूप में उभरने लगी है। चरखी दादरी जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ समसपुर गांव के लोग बेमियादी धरने पर बैठ हुए हैं। धरना पिछले 13 दिनों से चल रहा है। फोगाट खाप के साथ-साथ आसपास के गांवों ने भी सामूहिक रूप से धरने का समर्थन किया है। राज्य में नशे का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है। 

पिछले दिनों महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के सामने फतेहाबाद जिले की कुछ महिलाओं ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों के नशा बेचने के विरोध में उन्हें छोड़ दिया है। अपने पति और ससुराल को छोड़ने पर अधिकारी इन महिलाओं की काउंसिलिंग कर रहे थे। हालांकि प्रदेश सरकार नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत पिछले पांच वर्षों में लगभग 33 हजार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 

उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जा चुका है। नशीली दवाओं और पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने के लिए, उत्तरी क्षेत्र में नशीले पदार्थों  के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, आंकड़ों और सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु पंचकूला में एक अंतरराज्यीय नशीली दवाओं पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए सचिवालय पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसके बावजूद नशा तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चकमा देने में सफल हो जाते हैं। 

पेन किलर के इंजेक्शन, स्मैक, हैरोइन, गांजा, पारा, कूल लिप, नशीली गोलियों के कैप्सूल आदि कई तरह के नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पुलिस साल दर साल नशीले पदार्थों की भारी मात्रा जब्त करती है, उन्हें नष्ट करती है। नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन नशा तस्कर पुलिस और सरकार के इस प्रयास को विफल कर देते हैं। पारंपरिक प्राकृतिक नशीले पदार्थों जैसे अफीम और गांजा से आगे बढ़कर नशेड़ी अक्सर ट्रामडोल, टैपेंटाडोल और अन्य गोलियों को पीसकर इंजेक्शन के जरिये ले रहे हैं। राज्य सरकार नशा मुक्ति का प्रयास अपने स्तर से कर रही है, लेकिन लोगों को भी इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा।