ऑड-ईवन या स्कूल बंद करने से नहीं खत्म होने वाला प्रदूषण

अशोक मिश्र

दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तमगा एक बार फिर दिल्ली के नाम दर्ज हुआ है। यह खबर अब केवल राजधानी की स्थानीय समस्या नहीं रह गई है। पूरे भारत की पर्यावरणीय, स्वास्थ्यगत और आर्थिक चुनौती का प्रतीक बन गई है। 13 नवंबर 2026 को राजधानी दिल्ली ने पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे प्रदूषित बड़े शहर का दर्जा हासिल कर लिया। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 पहुंच गया जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। भारत के आधिकारिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे और अधिक गंभीर बताते हुए 403 अंक दिया और सीवियर श्रेणी में रखा। 

अगले दिन शनिवार को भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिखा, जब सुबह राजधानी का एक्यूआई 348 दर्ज किया गया। करीब दो करोड़ लोगों के शहर पर छाई धुंध ने दृश्यता को घटा दिया और सांस लेना तक दूभर कर दिया। इससे यह सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारत की विकास यात्रा और स्वच्छ हवा एक साथ चल सकती हैं। दिल्ली की यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। यह भारत के लगभग हर बड़े शहर में फैले प्रदूषण संकट का सबसे दृश्यमान चेहरा है। 

देश में वायु प्रदूषण के पीछे औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहनों से उत्सर्जन, निर्माण कार्य और पराली जलाना जैसी अनेक वजहें एक साथ काम कर रही हैं। इससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में दिसंबर 2024 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन के अनुसार भारत में पीएम 2.5 प्रदूषण में खेती से निकलने वाली अमोनिया से जुड़े प्रदूषण की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत, वाहनों और अन्य यातायात साधनों से होने वाले प्रदूषण की 23 प्रतिशत, कचरा और लकड़ी जैसी चीजें जलाने से होने वाले प्रदूषण की 20 प्रतिशत तथा धूल की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि प्रदूषण का दोष किसी एक स्रोत पर मढ़ना न तो वैज्ञानिक रूप से सही है और न ही समाधान की दृष्टि से उपयोगी, क्योंकि खेत, सड़क, फैक्ट्री, निर्माण स्थल और घर का चूल्हा सभी मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। 

एक अन्य अध्ययन में तो यह भी सामने आया है कि देश में 80 प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल और धुआं हैं, और वाहनों का धुआं भी उतनी बड़ी वजह नहीं, जितना कि बायोमास का जलना है। इस जहरीली हवा की कीमत देश मानव जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों रूपों में चुका रहा है। स्टेट आॅफ ग्लोबल एयर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण से करीब 80 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें लगभग 20.06 लाख मौतें भारत में दर्ज की गईं। लंबे समय तक दूषित हवाओं के संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, फेफड़ों का कैंसर और दिल का दौरा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण अस्थमा के नए मामलों के जोखिम से जुड़ा है। 

पहले से अस्थमा से पीड़ित लोगों के लक्षणों को बढ़ा सकता है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बाहरी काम करने वाले मजदूर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले और दिहाड़ी मजदूर इस प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास न तो घर के अंदर रहने का विकल्प होता है और न ही महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने की क्षमता। आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान कम नहीं है। वायु प्रदूषण से भारत को हर साल लगभग 19 से 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो काम के दिन छूटने, इलाज के खर्च, उत्पादकता में कमी और पर्यटन व निवेश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का सामूहिक परिणाम है। समस्या की जड़ में भारत की विकास संरचना भी है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, निजी वाहनों पर निर्भरता, कोयले पर आधारित ऊर्जा, ईंट-भट्टे, सीमेंट और स्टील जैसे प्रदूषणकारी उद्योग, खुले में कचरा जलाना, सड़कों की धूल और घरों में लकड़ी, कोयला और गोबर के उपलों का जलना, ये सभी मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जिसमें एक शहर का प्रदूषण दूसरे शहर तक पहुंच जाता है। 

दिल्ली का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि प्रदूषण राज्य की सीमाओं को नहीं मानता, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से आने वाली हवाएं, औद्योगिक उत्सर्जन और कृषि अवशेषों का धुआं मिलकर राजधानी की हवा को और अधिक बोझिल कर देते हैं। केवल दिल्ली में आॅड-ईवन, निर्माण पर रोक या स्कूल बंद करने जैसे आपातकालीन उपायों से स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे प्रयासों ने निगरानी और जागरूकता बढ़ाई है, मगर जब तक राज्यों के बीच समन्वय, पराली के वैकल्पिक प्रबंधन के लिए किसानों को आर्थिक सहारा, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज बदलाव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के सख्त नियम और कचरा प्रबंधन में सुधार जैसे कदम एक साथ और लगातार नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हर साल नवंबर आते ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में किसी न किसी भारतीय शहर का नाम सबसे ऊपर आता रहेगा। दिल्ली का दुनिया में सबसे प्रदूषित होना एक चेतावनी है कि भारत को अब प्रदूषण को मौसमी समाचार या एक शहर की समस्या मानकर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में देखना होगा।