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Wednesday, November 18, 2026

नदी को देवी मानने वाले देश में यमुना का प्रदूषित होना चिंतनीय


अशोक मिश्र

छठ पर्व पर यमुना की तस्वीर ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया। आस्था के सबसे पवित्र पर्वों में से एक छठ पर्व पर श्रद्धालुओं को उसी नदी में खड़े होकर अर्घ्य देना पड़ा, जिसकी सतह पर सफेद जहरीले झाग की मोटी परत तैर रही थी। दिल्ली और नोएडा के घाटों से आई तस्वीरों में लोग कमर तक गंदे पानी में डूबे दिखे। बच्चे और बुजुर्ग झाग के बीच से गुजर रहे थे। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हाथों में ठेकुआ और सूप लिए श्रद्धालु उस पानी को छूने को मजबूर दिखे, जिसे पीना तो दूर, छूना भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। यह कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। दशकों से चली आ रही उपेक्षा, अधूरी योजनाओं और कागजों पर पूरी हो चुकी सफाई का नतीजा था, जिस पर अब तक भारी भरकम रकम खर्च हो चुकी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इसी पृष्ठभूमि में 16 नवंबर को सामने आए अपने 4 नवंबर के आदेश में बेहद सख्त टिप्पणी की और कहा कि भारी रकम खर्च होने के बावजूद यमुना का प्रदूषण घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन की जो भी खामी है, वह यमुना की खराब सेहत में साफ झलकती है। यही वजह है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी नदी और मैली होती गई। अदालत ने उन 520 नालों का खास तौर पर जिक्र किया, जिनसे गंदा पानी सीधे यमुना में गिरता है। इन्हीं नालों से नदी में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 1993 से अब तक यमुना की सफाई पर आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। 

फिर भी नदी अत्यधिक प्रदूषित बनी हुई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने यमुना सफाई के लिए 18,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाला नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 21 मई 2026 के आदेश के बाद बनाया गया। इसके अलावा 22 अक्टूबर 2026 को दिल्ली जल बोर्ड के 43 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत करीब 8,941.22 करोड़ रुपये बताई गई। इनका मुख्य उद्देश्य मई 2029 तक नदी का पूरी तरह पुनरुद्धार करना है। सवाल यह है कि जब योजनाएं इतनी बड़ी हैं, बजट इतना विशाल है और समय सीमाएं बार-बार तय हो रही हैं, तो छठ पर यमुना की सतह झाग से क्यों ढकी रहती है। दिल्ली से गुजरने वाला यमुना का हिस्सा देश के सबसे प्रदूषित नदी खंडों में क्यों गिना जाता है। यमुना के प्रदूषण की असली जड़ घरेलू सीवेज है। 

यह बात अब खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए यमुना एक्शन प्लान के मसौदे में भी स्वीकार की गई है। अदालत ने कहा कि यह योजना घरेलू सीवेज को मुख्य प्रदूषक के रूप में पहचानने की दिशा में एक कदम आगे है, लेकिन इसके दावों में गंभीर विरोधाभास भी हैं। जहां मसौदे में कहा गया कि दिल्ली के जोन ओ में जलाशय और आर्द्रभूमियां अतिक्रमण से मुक्त हैं, वहीं दिल्ली सरकार के ही एक अनुलग्नक में जोन ओ के सभी 35 जलाशयों को अतिक्रमित बताया गया। इसी तरह, जहां दावा किया गया कि दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 28 मानकों पर खरे उतरते हैं, वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में कोई भी प्लांट सभी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। यही विरोधाभास यमुना सफाई की पूरी कहानी कहता है, जहां फाइलों में प्लांट चलते दिखते हैं, रिपोर्टों में प्रगति दिखती है, लेकिन नदी के पानी में कोई सुधार नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार केवल नाराजगी जताकर मामला नहीं छोड़ा, बल्कि जवाबदेही तय करने का एक स्पष्ट और कठोर ढांचा भी दिया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते हुए या वहां से बाहर निकलते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो उस राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

यह जुर्माना सीधे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी राज्य या जिला यह कहकर बच नहीं सकेगा कि प्रदूषण उसके यहां से नहीं, बल्कि ऊपर के राज्य से आ रहा है। अब हर सीमा पर पानी की जांच होगी। यह दर्ज होगा कि पानी उस इलाके में प्रवेश करते समय कैसा था और निकलते समय कैसा हो गया।  इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह यमुना और प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रखे और हर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश तथा जिले में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर नमूने ले। इन नमूनों की स्वतंत्र जांच आईआईटी, एनआईटी या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से कराई जाएगी, और जुर्माने की गणना के लिए एक फॉर्मूला भी सुझाया जाएगा। यमुना का प्रदूषण एक चेतावनी है कि नदी को देवी मानने वाली संस्कृति और नदी को नाला मानने वाली व्यवस्था के बीच कितना गहरा अंतर आ चुका है। जब श्रद्धालु आस्था के साथ उसी पानी में उतरते हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से नहाने योग्य भी नहीं माना जाता, तो यह केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और शासन की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है।