अशोक मिश्र
उत्तर प्रदेश में दो महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मतदाता सूची अब केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रह गई है, बल्कि वह सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई है। इस सवाल की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे से हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने दावे के समर्थन में तीन आंकड़े रखे हैं। पहला यह कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज करीब 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा सूची में नहीं हैं। दूसरा यह कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम सूची से बाहर हैं।तीसरा यह कि 18-19 साल के करीब साढ़े चार लाख युवा मतदाता भी सूची में नहीं दिख रहे हैं। इसी आधार पर राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर समीक्षा की मांग की है। इस दावे ने चुनावी समीकरणों को एक साथ कई स्तरों पर हिला दिया है। अगर यह आंकड़ा सही है तो इसका असर सीधे तौर पर भाजपा के उस कोर वोट बैंक पर पड़ता है जिसे वह हिंदुत्व, कल्याणकारी योजनाओं और युवा मतदाताओं के भरोसे जीत का आधार मानती रही है। अगर यह आंकड़ा गलत है तो विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाता है कि सत्तारूढ़ दल ही चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर भ्रम फैला रहा है।
चुनाव आयोग ने इस दावे पर अपना पक्ष बहुत स्पष्ट और तकनीकी भाषा में रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आयोग के पास मतदाताओं के धर्म या जाति का कोई आंकड़ा ही नहीं होता। मतदाता सूची में केवल नाम, संबंध, आयु, जन्म तिथि और मकान नंबर दर्ज होता है। किसी समुदाय विशेष के मतदाताओं के कटने या बढ़ने का धर्म आधारित दावा आयोग के आंकड़ों से सत्यापित नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह भी बताया है कि एसआईआर के बाद 17 नवंबर को जारी मसौदा मतदाता सूची में 18,84,113 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। कुल मतदाता संख्या 13,58,68,905 तक पहुंच गई है, जबकि दावे-आपत्तियों के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय दिया गया है। अंतिम सूची जनवरी 2027 में प्रकाशित होगी, जिसका अर्थ यह है कि अभी सूची अंतिम नहीं है और फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए नाम जुड़वाने, कटवाने और सुधार कराने का कानूनी रास्ता खुला हुआ है। आयोग की इस सफाई के बाद भी दो सूचियों के बीच का अंतर ही सबसे बड़ा तकनीकी समीकरण बन गया है। पंचायत मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है और विधानसभा-लोकसभा सूची भारत निर्वाचन आयोग बनाता है।
दोनों के आधार, कट-आॅफ तारीख, पते के सत्यापन और प्रवासी मतदाताओं को गिनने का तरीका अलग होता है, इसलिए एक सूची में नाम होना दूसरी सूची में नाम होने की गारंटी नहीं देता। यही अंतर अब राजनीतिक बहस में बदल गया है। इस बहस का दूसरा समीकरण भाजपा के भीतर ही दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के दावे के उलट उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी मतदाता का नाम नहीं कटा है। सब अपने स्थान पर बने हुए हैं। इससे यह संदेश गया है कि सूची को लेकर पार्टी के अंदर भी एक स्वर नहीं है। एक पक्ष इसे हिंदू मतदाताओं के छूटने की गंभीर चूक मान रहा है। दूसरा पक्ष इसे प्रशासनिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बताकर विवाद को ठंडा करना चाहता है। तीसरा समीकरण विपक्ष की तरफ से बना है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से ही पूछ लिया है कि जब चुनाव आयोग के पास धर्म का आंकड़ा ही नहीं है तो 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के गायब होने का आंकड़ा आया कहां से? उन्होंने उल्टा आरोप लगाया है कि भाजपा फॉर्म 6 के जरिए फर्जी मतदाता जुड़वाने की कोशिश कर रही है।
सपा कार्यकर्ताओं और विपक्ष समर्थकों के नाम कटवाए जा सकते हैं। अखिलेश ने योगी के पुराने 80:20 वाले फॉर्मूले को भी पलटकर यह तंज कसा है कि इस बार भाजपा गठबंधन शायद 80 सीटों पर ही सिमट जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सपा इस मुद्दे को केवल मतदाता सूची की तकनीकी गलती नहीं बल्कि भाजपा की हार के डर और सत्ता के दुरुपयोग के नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण समीकरण जनता का विश्वास है। मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों से मतदाता के मन में यह शंका पैदा हो सकती है कि उसका नाम है भी या नहीं। उसका वोट पड़ेगा भी या नहीं। और यही शंका मतदान प्रतिशत को घटा-बढ़ा सकती है। इसलिए अगले दो महीने में असली लड़ाई भाषणों से ज्यादा बूथों पर लड़ी जाएगी, जहां हर दल के कार्यकर्ता घर-घर जाकर नाम जांचेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, आपत्तियां दर्ज कराएंगे और अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अंत में फैसला इस बात से नहीं होगा कि किसने कितना बड़ा दावा किया बल्कि इस बात से होगा कि 16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में किस दल ने अपने मतदाताओं के नाम सूची में सुरक्षित कराए और किस दल का मतदाता मतदान के दिन घर से निकलकर बूथ तक पहुंचा।


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