परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति व वैश्विक ऊर्जा स्थिरता पर सहयोग करेंगे। ऊपर से देखने पर यह संदेश दुनिया के लिए राहत भरा लगता है। दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के नेता जब एक स्वर में कहते हैं कि परमाणु युद्ध नहीं चाहिए, तो उसमें एक सांकेतिक ही सही, पर बड़ी नैतिक ताकत होती है। यह उस पुरानी समझ की याद दिलाता है जो शीतयुद्ध के दौर में भी बनी रही थी कि चाहे मतभेद कितने ही गहरे हों, मानवता को मिटाने वाले हथियारों के इस्तेमाल की कोई जगह नहीं है। लेकिन इसी ऐतिहासिक तस्वीर के भीतर वह विरोधाभास भी छिपा है, जो इस बैठक को केवल शांति की घोषणा से कहीं अधिक जटिल और आलोचना के योग्य बना देता है। मेज पर बैठे तीन नेताओं में से दो ऐसे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो इस समय सीधे-सीधे युद्ध में उलझे हुए हैं। रूस पिछले कई वर्षों से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है।
एक ऐसा युद्ध जिसने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है। लाखों लोगों को विस्थापित किया है और परमाणु संयंत्रों, मिसाइल हमलों और बार-बार दी जाने वाली परमाणु धमकियों के कारण पूरी दुनिया को कई बार परमाणु तबाही के किनारे तक पहुंचा दिया है। दूसरी ओर अमेरिका मध्य-पूर्व में, विशेष रूप से ईरान को लेकर चल रहे टकराव में गहरे तक फंसा हुआ है, जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति और सैन्य टकराव की आशंका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और सुरक्षा को लगातार अस्थिर बना रखा है। चीन में शांति की बात वे लोग कर रहे थे जिनके ही फैसलों से दो मोर्चों पर युद्ध की आग जल रही है। परमाणु हथियारों के खतरे की बात वो लोग कर रहे थे, जिनके ही देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु भंडार हैं। जिनके ही सैन्य तनाव के कारण यह खतरा बढ़ा है। यह विरोधाभास केवल नैतिक नहीं है, यह रणनीतिक भी है। शांति का उपदेश देना और युद्ध को जारी रखना एक साथ चल रहा था।
घोषणापत्र में यूक्रेन या ईरान के युद्धों को समाप्त करने का कोई ठोस रोडमैप, कोई समयसीमा, कोई हथियार नियंत्रण वार्ता की घोषणा नहीं थी। केवल संवाद जारी रखने का वादा था। इसीलिए कई विश्लेषकों ने इसे याल्टा सम्मेलन से तुलना करते हुए कहा कि 1945 में मित्र राष्ट्रों के बीच सहयोग का माहौल था, जबकि शेनझेन में प्रतिद्वंद्विता तेज हो रही थी और इस बैठक से पूरे देश के लिए कोई बड़ा संदेश नहीं निकला। विश्व पर इस बैठक का प्रभाव बहुस्तरीय माना जा रहा है। पहला प्रभाव मनोवैज्ञानिक और सांकेतिक है। दुनिया के तीन परमाणु शक्ति संपन्न नेताओं का एक साथ यह कहना कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए, भले ही वह केवल एक घोषणा हो, फिर भी बाजारों, मित्र देशों और आम लोगों को यह भरोसा देता है कि शीर्ष स्तर पर कम से कम संवाद का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। संकट के समय हॉटलाइन, कूटनीतिक संपर्क और गलतफहमी से बचने के तंत्र की संभावना बनी हुई है। दूसरा प्रभाव संस्थागत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुधार और ऊर्जा आपूर्ति पर सहमति यह दिखाती है कि तीनों देश वैश्विक व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त नहीं करना चाहते, बल्कि उसे अपनी-अपनी शर्तों पर बदलना चाहते हैं।
ऊर्जा के मुद्दे पर सहमति का मतलब है कि होर्मुज जैसे संवेदनशील मार्गों पर तेल की आपूर्ति को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बचने की एक सामूहिक समझ बनाने की कोशिश हुई है, जो भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए सीधे-सीधे महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रभाव कहीं अधिक चिंताजनक है, क्योंकि जब शांति की घोषणा के साथ युद्ध जारी रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून, नैतिकता और घोषणापत्रों की विश्वसनीयता घटती है। यूक्रेन और ईरान के लोग, जो रोज बमबारी, प्रतिबंधों और अनिश्चितता झेल रहे हैं, इस बैठक को अपने घावों पर मरहम की बजाय एक कूटनीतिक तमाशा मान सकते हैं।
वैसे शेनझेन की बैठक को न तो पूरी तरह निरर्थक कहा जा सकता है और न ही ऐतिहासिक शांति की शुरुआत मानी जा सकती है। यह एक ऐसे युग का आईना है, जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियां शांति चाहने का दावा भी करती हैं और युद्ध लड़ने की मजबूरी भी पालती हैं। कैसी विडंबना है कि परमाणु युद्ध से बचने की घोषणा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को करनी पड़ रही है, जिनके हाथ में परमाणु बटन है।


No comments:
Post a Comment