Sunday, November 22, 2026

बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा में बदल रहा आर्थिक असंतोष

अशोक मिश्र

पिछले दो दिनों से बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। यह अचानक भड़की कोई छिटपुट घटना नहीं है। सच कहा जाए तो पिछले कई हफ्तों से जमा हो रहे राजनीतिक तनाव, कानूनी फैसलों और सत्ता संघर्ष का यह विस्फोट है। इसे समझने के लिए इसकी समयरेखा, इसके किरदारों और इसके पीछे की भावनाओं को एक साथ देखना होगा। असल में यह दौर 17-18 नवंबर की रात से तेज हुआ, जब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 19 नवंबर को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया। उससे पहले एक हफ्ते तक विरोध-रैलियों के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस कह रही है कि पिछले 10 दिनों में ही कम से कम 28 जिलों में देसी बम विस्फोटों और वाहनों को आग लगाने की घटनाएं दर्ज हुईं। सात से 18 नवंबर के बीच 74 वाहन जलाए गए। 78 देसी बम विस्फोट हुए यानी हिंसा का पैटर्न पहले से बन रहा था। लॉकडाउन ने उसे सिर्फ एक केंद्रबिंदु दे दिया। 19 नवंबर को लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगले दो दिनों में भी कम से कम 12 जिलों में आगजनी, बम विस्फोट और तोड़फोड़ जारी रही। इनमें नोआखाली, नरसिंदी, चट्टोग्राम, सिलहट, मौलवीबाजार, चुआडांगा, राजशाही और बागेरहाट शामिल थे। इस हिंसा की सबसे बड़ी वजह शेख हसीना की कानूनी स्थिति और उनकी वापसी की घोषणा मानी जा रही  है। 

17 नवंबर 2025 को ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के जुलाई आंदोलन के दमन के मामले में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अब सरकार के मुख्य अभियोजक का कहना है कि अपील की 30 दिन की समयसीमा बीत जाने के बाद उनके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। लौटने पर सजा लागू की जाएगी और उन्हें नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज भी नहीं दिया जाएगा। हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटकर भारत में निर्वासन में रह रही हैं। उन्होंने दिसंबर 2026 में वापसी की योजना का संकेत दिया है। अवामी लीग इसे अपनी नेता को बचाने और अपनी राजनीतिक वैधता को फिर से स्थापित करने की लड़ाई के रूप में देख रही है। मौजूदा सत्ता पक्ष इसे अदालत के फैसले को चुनौती देने और देश को अस्थिर करने की कोशिश मान रहा है। यही कारण है कि अवामी लीग की मांगों में ट्रिब्यूनल को खत्म करना, पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटाना, महंगाई पर नियंत्रण और सुरक्षा की गारंटी जैसी बातें शामिल हैं। हिंसा में अब तक कम से कम चार लोगों की मौत की खबर है, जिनमें नरैल जिले में बीएनपी के एक जुलूस पर हमले में दो स्थानीय सत्तारूढ़ पार्टी नेता और फरीदपुर व पीरोजपुर में एक स्थानीय बीएनपी नेता और एक परिवहन कर्मी शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। निशाना सिर्फ लोग नहीं हैं, प्रतीक भी हैं। 

चट्टोग्राम में मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर को आग लगा दी गई। ग्रामीण बैंक की शाखाओं में तोड़फोड़ हुई। सिलहट में कनिष्ठ विदेश मंत्री हुमायूं कबीर के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। बीएनपी के कार्यालयों, अवामी लीग के पूर्व मंत्री के घर, रेलवे ढांचे और वाहनों को निशाना बनाया गया। एक तरफ हसीना समर्थक उन्हें विकास का प्रतीक बताकर ‘जय बांग्ला’ के नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ विरोधी अवामी लीग को आतंकी संगठन बताकर प्रतिबंध को सही ठहरा रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा भारत पर दोष मढ़ रहा है। जमीन पर हो रही हिंसा आॅनलाइन नफरत और अफवाहों से और भड़क रही है। इसके साथ ही आर्थिक पक्ष भी है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गारमेंट निर्यात और दैनिक मजदूरी पर टिकी है। लॉकडाउन, सड़क जाम, बसों-ट्रकों को जलाना और बाजार बंद होना सीधे गरीब मजदूर, दुकानदार, परिवहन कर्मी और छोटे कारोबारी की रोजी पर चोट करता है, और नवंबर की शुरुआत में ही गारमेंट मजदूरों के वेतन को लेकर हुए टकराव ने यह दिखा दिया था कि आर्थिक असंतोष भी राजनीतिक हिंसा में आसानी से बदल सकता है।  

बांग्लादेश का 2024 का अनुभव भी यही बताता है कि जब युवा और आम लोग सड़कों पर होते हैं तो सिर्फ आदेश से शांति नहीं आती। ऐसी हालत से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश की सरकार मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए तथ्यों को तेजी से सार्वजनिक करे। कौन सी घटना कहां हुई, कितने लोग घायल हुए, किसे गिरफ्तार किया गया और क्यों, यह जानकारी अगर देर से या एकतरफा आएगी तो हर पक्ष अपनी कहानी गढ़ लेगा। इसका दुष्परिणाम आम नागरिकों को ही भुगतना पडेÞगा। जैसा कि इस बार भी देखा गया, हर आगजनी की तस्वीर दूसरे पक्ष के लिए प्रचार का हथियार बन गई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश का यह संकट एक साथ कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक है, इसलिए इसका समाधान भी एक साथ करना होगा बल से तत्काल शांति, संवाद से राजनीतिक रास्ता, कानून से भरोसा, कूटनीति से पड़ोसी के साथ स्थिरता और आर्थिक राहत से आम लोगों का विश्वास कायम कर लिया, तो यह समस्या हल हो सकती है। अगर इनमें से कोई एक कड़ी भी छूटेगी तो बांग्लादेश फिर से हिंसा के उसी चक्र में लौटता रहेगा।

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