हरियाणा में धीरे-धीरे नए उद्योगों और स्टार्टअप को लेकर सरकार और बेरोजगार युवाओं ने रुचि लेना शुरू कर दिया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। महिलाएं घर संभालने के साथ-साथ अपने स्टार्टअप को भी अच्छी तरह से संभालना शुरू कर दिया है। इससे समाज में बड़े पैमाने पर गतिशीलता आई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है।
सीएम सैनी ने आयोग की स्थापना का बताते हुए कहा है कि आयोग का उद्देश्य केवल व्यवसाय शुरू करना या पैसा कमाना नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। इसकी शुरुआत विचार से होती है कि मेरे पास कौशल क्या है और करना क्या है, ये विचार नई दिशा देता है। यदि सरकार समाज और युवाओं के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए तो युवा स्वरोजगार क्षेत्र में जोखिम उठाने को तैयार होते हैं।
उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है कि सरकार न केवल उनके साथ है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी करेगी। यही वजह है कि हरियाणा के स्टार्टअप में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत हो गई है। सरकार इस हिस्सेदारी को दस प्रतिशत और बढ़ाने की फिराक में है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार जल्दी ही कदम उठाएगी। यह उपलब्धि बताती है कि प्रदेश की महिलाओं ने घर की चहारदीवारी से निकलकर समाज में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है।
अब वह चूल्हा-चौका संभालने के साथ-साथ उद्योगों को भी अच्छी तरह संभालने का हुनर भी रखती हैं। स्टार्टअप के मामले में हरियाणा सातवां सबसे बड़ा राज्य है जहां 9100 स्टार्टअप पंजीकृत हैं और वह अच्छी तरह संचाालित भी हो रहे हैं। देश के 117 यूनिकार्न में से 19 हरियाणा के हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश में उद्यमशीलता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश के युवा जिनमें खासतौर पर महिलाएं हैं, न केवल स्वरोजगार अपना रहे हैं, बल्कि वह दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं।
वैसे भी सरकार ने प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या को तीन गुना बढ़ाने का निर्णय लिया हैं, इसलिए बजट में भी विशेष प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा को स्टार्टअप का हब बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश में स्टार्टअप प्रतियोगिता कराने का फैसला किया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता प्रतियोगी को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू होने से प्रदेश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और नए नए स्टार्टअप शुरू होंगे।
