अशोक मिश्र
ब्यूरो प्रमुख अरशिंदर सिंह चावला की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में राज्य भर के ऐसे 140 अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है जिनके खिलाफ बिना रिश्वत लिए काम न करने की बार-बार शिकायतें मिल रही हैं। इन सभी अधिकारियों पर विशेष खुफिया निगरानी रखी जा रही है। पिछले दिनों राज्य में अब तक का एक बहुत बड़ा 661 करोड़ रुपये का वित्तीय घोटाला सामने आया था जिसमें सरकारी विभागों के फंड को निजी बैंकों में अवैध रूप से डायवर्ट किया गया था।
इस करोड़ों के घोटाले में कथित संलिप्तता और अनियमितताओं के कारण वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल, राम कुमार सिंह (आरके सिंह) और प्रदीप कुमार (प्रदीप डागर) को निलंबित किया जा चुका है। पंचकूला नगर निगम के पूर्व कमिश्नर आरके सिंह और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। इन पर सरकारी पैसों की फर्जी एफडी बनाकर शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने का आरोप है। प्रदेश के 140 अधिकारियों की सूची सामने आने से यह उम्मीद जगी है कि अब शिकंजा ऊपर तक जाएगा। इनमें राजस्व, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
वैसे तो एसीबी हर महीने स्टिंग करती है, रिश्वत लेते पटवारी, क्लर्क और इंजीनियर पकड़े जाते हैं। दिक्कत यह है कि पकड़े जाने वाले हमेशा निचले और मध्य स्तर के कर्मचारी होते हैं। हरियाणा युवा और औद्योगिक प्रदेश है। यहां निवेश तभी आएगा जब फाइलें समय पर चलेंगी। जब एक उद्यमी को ठडउ के लिए महीने भर चक्कर काटने पड़ें और अंत में चाय-पानी की मांग हो, तो वह उद्योग दूसरे राज्य में चला जाता है।
हरियाणा ने खेल, कृषि और स्टार्टअप में नाम कमाया है। पर एक भ्रष्ट अधिकारी पूरे विभाग की छवि खराब कर देता है। हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी होगी। शुरुआत नीचे से नहीं ऊपर से करनी होगी, तभी व्यवस्था सुधरेगी।
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