बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए बड़ी राहत है ब्याज माफी योजना

अशोक मिश्र

सैनी सरकार ने किसानों और मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए हैं। इसी साल हरियाणा के कई जिलों
में आई बाढ़ के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ था। दादरी, सिरसा, हिसार और भिवानी जैसे जिलों में बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ था। बाढ़ की वजह से न केवल खड़ी फसल बरबाद हो गई थी, बल्कि खेत में नमी रह जाने की वजह से आगामी फसल भी बोने में काफी दिक्कत आई थी। 

गेहूं आदि फसलों की बुवाई भी काफी पिछड़ गई थी। ऐसी स्थिति में किसानों की आर्थिक दशा काफी खराब हो गई थी। खरीफ सीजन में पांच लाख से अधिक किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ फसल खराब हो जाने का दावा किया था। हालांकि जब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किए गए दावों की जांच की गई, तो कुल 53821 किसानों की फसल ही  खराब हुई पाई गई। 

बाकी किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी भरा जरूर था, लेकिन एकाध दिन बाद ही पानी निकल गया था। ऐसी स्थिति में किसानों ने सोचा कि उनकी फसल बरबाद हो गई है और उन्होंने पोर्टल पर दावा भी कर दिया। राज्य सरकार ने जिन किसानों की फसल बरबाद हुई थी, उन 53 हजार से अधिक किसानों के लिए 116 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। यही नहीं, राज्य सरकार ने प्रथमिक कृषि सहकारी समितियों की ओर से किसानों और मजदूरों पर बकाया कर्ज के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की है। अभी तक प्रथमिक कृषि सहकारी समितियों का किसानों और मजदूरों पर 3400 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। 

इस योजना के तहत छह लाख 81 हजार से अधिक किसानों और मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपये ब्याज माफ किया जाएगा। अगर प्रथमिक कृषि सहकारी समितियों से कर्ज लेने वाले किसान और मजदूर 31 मार्च 2026 तक कर्ज की मूल राशि एकमुश्त जमा कर देते हैं, तो उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। पैक्स यानी प्रथमिक कृषि सहकारी समितियों से किसानों ने फसली ऋण, काश्तकार ऋण और दुकानदारी के लिए ऋण ले रखे हैं। प्रदेश में 2.25 लाख किसानों की कर्ज लेने के बाद  मौत हो गई है। ऐसे किसानों के वारिस अगर कर्ज की राशि एक मुश्त जमा कर देते हैं, तो उनका भी ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

 कर्ज लेने के बाद मर जाने वाले किसानों पर नौ सौ करोड़ रुपये बकाया है। पैक्स का ऋण चुकाने के एक महीने बाद किसान और मजदूर नई फसल या दुकान के लिए तीन किस्तों में कर्ज ले सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोलकर बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। यह राहत किसानों को दोबारा उठ खड़े होने में काफी सहायक होगी। बाढ़ के चलते बरबाद हो चुके किसानों के लिए नया जीवनदान की तरह है ब्याज माफी योजाना।