अशोक मिश्र
प्रदेश की बेरोजगारी कम होगी। लोगों की कमाई बढ़ने से जीवन स्तर भी उच्च होगा। सैनी सरकार इस प्रयास में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 लक्ष्य में हरियाणा का सबसे ज्यादा योगदान हो। हरियाणा की औद्योगिक स्थिति को देखते हुए यह स्वप्न असंभव भी नहीं लग रहा है। बस, इसके लिए थोड़ी मेहनत और करनी होगी। सैनी का तो यहां तक कहना है कि प्रदेश देशी-विदेशी पूंजी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। इस बार बजट में नई औद्योगिक नीति के साथ-साथ उद्योगों को भारी छूट और सुविधाएं मिलने की संभावना है।
पिछले बजट में भी सरकार ने राज्य में दस आईएमटी बनाने की बनाने की घोषणा की थी। इन दस नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में छह पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। बाकी बची चार आईएमटी का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। प्रदेश की कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जो सड़कें खराब हो गई हैं या जिन सड़कों पर गड्ढे हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिलों की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में आवागमन दुरुस्त हो सके।
पहले से ही प्रदेश में आवागमन काफी सहूलियत भरा है। राज्य के एक कोने से दूसरे कोने में बहुत आसानी से पांच-छह घंटे में आया जाया जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट और हिसार एयरपोर्ट के जरिये हवाई यात्रा को भी सर्वसुलभ करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि आने वाले चार-पांच दशकों तक पूंजी निवेशकों को किसी किस्म की परेशानी का अनुभव न हो। यूरोपीय यूनियन के साथ पिछले दिनों हुए भारत-ईयू समझौते से भी हरियाणा को भारी लाभ मिलने की संभावना है।
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