अशोक मिश्र
धान को छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को दो हजार रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। ऐसा करके सैनी प्रदेश के किसानों को दलहन खेती की ओर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि धान की खेती का रकबा कम हो और पानी को बचाया जा सके। दलहन की खेती में पानी की खपत कम होती है। सैनी सरकार ने महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने की भी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दो हजार महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण देकर ग्रामीण हाट और सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा।
इतना ही नहीं, किसानों को सीधा बाजार देने के लिए प्रदेशभर में ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी ताकि उनकी फसलों को उचित मूल्य और बाजार मिल सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हिसार व फरीदाबाद में सौ करोड़ रुपये की लागत से मछली मंडियां और करनाल में पचास करोड़ की लागत से मछली प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी। खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आठ नई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी। साथ ही करनाल में आठ करोड़ से एनएबीएल प्रमाणित दूध और खाद्य परीक्षण लैब बनेगी। मछली पालने वाले किसानों के लिए भी बजट में घोषणाएं की गई हैं।
बजट में मत्स्य पालक किसानों के लिए यमुनानगर, रोहतक व फरीदाबाद में नौ करोड़ से नई मृदा और जल परीक्षण लैब स्थापित की जाएंगी, वहीं बीस करोड़ रुपये से ज्योतिसर और सांपला के मछली बीज फार्मों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रदेश में पशुपालकों को भी राहत प्रदान की जाएगी। उनके पशुओं को होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए आठ नए पशु औषधालय और चार नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले की सरकार ने वायदा किया है।
हिसार में तीस करोड़ की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दस करोड़ की लागत से सौ पशुओं की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित होंगे। वैसे तो सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है।
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