छत्तीसगढ़ में शुरू किया सत्याग्रह

बोधिवृक्ष

अशोक मिश्र

पंडित सुंदरलाल शर्मा को बड़े प्रेम से छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 21 दिसंबर 1881 को रायपुर जिले के राजिम के पास चामशुर गांव में हुआ था। वह एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने साहित्य में भी अंग्रेजों के खिलाफ रचनाएं लिखीं। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और अहिंसा का समर्थन किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए मित्र मंडल की स्थापना की। 

सन 1918 में  धमतारी में राजनीतिक परिषद की स्थापना और 1919 में एक जिला सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 1921 में महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ लाने में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने सन 1929 में कंदेल नामक स्थान में नहर सत्याग्रह की शुरुआत की। इसका नतीजा यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई। 

सुंदरलाल शर्मा महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। शर्मा ने जीवन भर दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। हरिजन और अनाथों के लिए आश्रम और स्कूल स्थापित किए। कई भाषाओं के पारखी विद्वान सुंदर लाल शर्मा को बचपन से ही कविता का शौक था। बीस वर्ष की आयु तक वे राजिम क्षेत्र के एक प्रमुख बुद्धिजीवी के रूप में पहचाने जाने लगे थे। 

सामाजिक अन्याय के प्रति उनकी सहानुभूति ने उन्हें सक्रिय राजनीति में ला खड़ा किया, जहां उन्होंने गांधीजी, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के साथ मिलकर काम किया। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए गिरफ्तार होने वाले वे पहले व्यक्ति थे। वे जीवन भर समाज सुधारक बने रहे और जातिवाद, अस्पृश्यता और शोषण के खिलाफ लड़ते रहे। 1940 में उनका निधन हो गया।

अब हरियाणा के नहरी पानी में राजस्थान भी होगा हिस्सेदार

अशोक मिश्र

हरियाणा को सदियों से हरियाली प्रदेश कहा जाता रहा है। लेकिन आज हरियाणा की जड़ें प्यास से दरक रही हैं। भाखड़ा-नांगल और पश्चिमी यमुना नहर के भरोसे खड़ा हरियाणा अब पानी के तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है-अपने लिए घटती उपलब्धता, पड़ोसियों से हक की जंग और जमीन के नीचे सूखता जल भंडार। इसके बावजूद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 

यमुना जल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का 577 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) यमुना जल हथिनीकुंड बैराज से लगभग 295.5 किमी लंबी भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली से चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 34,102 करोड़ रुपये है। अब जब राजस्थान के साथ समझौता हो गया है, तो स्वाभाविक है कि हरियाणा को 577 एमसीएम पानी देना ही पड़ेगा। जबकि हरियाणा की स्वयं हालत यह है कि नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचता तो किसान समर्सिबल की गहराई बढ़ाता है और हर फीट नीचे जाता जलस्तर आने वाली नस्लों के हिस्से का पानी चुरा रहा है। 

केंद्रीय भूजल बोर्ड की मानें तो हरियाणा के 141 ब्लॉक में से 88 ओवर-एक्सप्लॉइटेड हैं यानी जितना पानी जमीन उगलती है, उससे डेढ़ गुना हर साल खींच लिया जाता है। धान-गेहूं का चक्र, जो कभी हरित क्रांति का नायक था, अब विलेन बन गया है। एक किलो चावल के लिए हरियाणा चार हजार लीटर पानी खर्च करता है, जबकि पंजाब के पास नदियां हैं, हरियाणा के पास सिर्फ नहरों का हक। एसवाईएल नहर का मसला चार दशक से सुप्रीम कोर्ट की फाइलों और सियासी भाषणों में उलझा है। 

नतीजा यह है कि 214 किमी लंबी नहर का हरियाणा वाला 91 किमी हिस्सा सूखा खड़ा है। उधर यमुना पर दिल्ली का दबाव अलग है। हथिनीकुंड बैराज से तयशुदा नौ हजार क्यूसेक में से गर्मियों में आधा भी नसीब नहीं होता। दिल्ली की प्यास और ऊपरी राज्यों की खींचतान के बीच हरियाणा का हिस्सा सबसे पहले कटता है। दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह तो वैसे ही डार्क जोन हैं। हरियाणा का 80 फीसदी पानी खेती में जाता है और खेती का 70 फीसदी धान-गेहूं में। 

हरियाणा में नहरें सूखीं तो खेत बिकेंगे, खेत बिके तो गांव उजड़ेंगे और गांव उजड़े तो शहरों में पानी के लिए मारामारी मचेगी। जब तक फसल का पैटर्न नहीं बदलेगा, बूंद-बूंद का हिसाब नहीं होगा और पड़ोसी को दुश्मन नहीं, हिस्सेदार माना जाएगा, तब तक हर बजट में नहर निकलेगी, पर खेत तक पानी नहीं पहुंचेगा। क्योंकि प्यासे को नक्शा नहीं, नल चाहिए। यह नल ही हरियाणावासियों को जीवनदान दे सकता है।